खोल महासागरी मोहिमेला केंद्रिय मंत्रिमंडळाची मान्यता

Union Cabinet approves deep ocean expedition

    नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थविषयक मंत्रिमंडळाच्या समितीने महासागरात खोलवर उत्खननासाठी आणि सागरी जैवविविधतेच्या संवर्धनासाठी  खोल समुद्र तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या दृष्टिकोनातून "खोल महासागरी मोहिमेला" पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाच्या (एमओईएस) प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.

    ही मोहीम टप्प्या टप्प्याने राबवण्यासाठी 5 वर्षांसाठी अंदाजित रक्कम 4077 कोटी रुपये असेल. पहिल्या 3 वर्षांसाठी 2021 – 2024 प्रस्तावित रक्कम रुपये 2823.4 कोटी रुपये असेल. खोल महासागरी मोहीम ही भारत सरकारच्या नील अर्थव्यवस्था उपक्रमाचे समर्थन करण्यासाठी एक मोहिम आधारित योजना असेल. हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यासाठी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) हे नोडल मंत्रालय असेल.

खोल महासागरी मोहिमेमध्ये पुढील सहा महत्त्वाचे घटक आहेत :

खोल समुद्रातील खनन आणि मानवयुक्त पाणबुडीसाठी तंत्रज्ञान विकसित करणे

सागरी हवामान बदल सल्लागार सेवांचा विकास

खोल समुद्र जैवविविधतेच्या शोध आणि संवर्धनासाठी तांत्रिक नवकल्पना

खोल समुद्रात सर्वेक्षण आणि संशोधन

सागरातून ऊर्जा आणि गोडं पाणी

सागरी जैवविज्ञानासाठी आधुनिक स्थानक

    खोल समुद्रात खनन करण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञानाचे महत्व आहे परंतु, ते व्यावसायिकदृष्ट्या उपलब्ध नाहीत. म्हणूनच, आघाडीच्या संस्था आणि खासगी उद्योगांच्या सहकार्याने तंत्रज्ञान देशातच निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.