ग्रंथालये, मेट्रो रेल्वे, बाजारपेठ व दुकाने अतिरिक्त दोन तास सुरु ठेवण्यास परवानगी

        मुंबई - : मिशन बिगिन अगेन संदर्भात राज्य शासनामार्फत मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.

        राज्यातील सर्व शासकीय व खासगी ग्रंथालये कोविड-१९ मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून 15 ऑक्टोबरपासून सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मेट्रो रेल्वे देखील निर्देशित कार्यपद्धतीनुसार सुरू करण्यात येणार आहे. शाळा, महाविद्यालये आणि कोचिंग संस्था 31 ऑक्टोबरपर्यंत बंद राहणार आहेत.

        सर्व शासकीय व खासगी ग्रंथालये कोविड-१९ संबंधी दिलेली मार्गदर्शक तत्वे, सोशल डिस्टंसिंगचे पालन करून सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. यासंदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाची मार्गदर्शक तत्त्वे लागू असतील. मेट्रो रेल्वे सुद्धा 15 ऑक्टोबर पासून सुरु करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात नगरविकास विभागामार्फतची मार्गदर्शक तत्त्वे लागू असतील.

        विवाह व इतर कौटुंबिक कार्यक्रमात पाहुण्यांची संख्या 50 पेक्षा जास्त ठेवता येणार नाही. तर अंतिम संस्कारांसाठी ही संख्या पूर्वी जारी केल्याप्रमाणे 20 असेल. त्याचप्रमाणे उद्यान, पार्क आणि सार्वजनिक ठिकाणे पूर्वीप्रमाणे सुरू राहतील. 15 ऑक्टोबरपासून कंटेनमेंट झोनच्या बाहेर असलेले बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) प्रदर्शनासाठीही परवानगी देण्यात आलेली आहे. उद्योग विभागाची मार्गदर्शक तत्त्वे यासाठी लागू असतील.

        कंटेनमेंट झोनच्या बाहेर जनावरांच्या बाजारासहित स्थानिक आठवडी बाजारांनाही परवानगी देण्यात आली आहे. यासाठी शहरी / ग्रामीण स्थानिक प्रशासनाची मार्गदर्शक तत्त्वे लागू असतील.

        बाजारपेठेत होणारी गर्दी टाळण्यासाठी व यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बाजार व दुकानांना दोन तास जास्त सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. कंटेनमेंट झोनच्या बाहेर 15 ऑक्टोबरपासून बाजारपेठ व दुकाने अतिरिक्त दोन तास म्हणजे सकाळी नऊ वाजेपासून रात्री नऊ पर्यंत सुरू राहू शकतील.

        विविध विमानतळावर येणाऱ्या देशांतर्गत प्रवाशांची कोरोना लक्षणांबाबतची तपासणी केली जाईल. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये येणाऱ्या रेल्वे प्रवाशांची रेल्वे स्टेशनवर आरोग्य चाचणी करून स्टॅम्पिंग केले जाईल. त्यांनाही कोविड-१९ संबंधी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पूर्णपणे पालन करावे लागेल.

        वरील सूचनांशिवाय कोणत्याही आवश्यक कार्याची/कार्यक्रम घेण्याची नितांत गरज असल्यास त्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांकडून आगाऊ मान्यता घ्यावी लागेल.

        शासनाच्या 19 मे 2020 आणि 21 मे 2020 नुसार ज्या क्षेत्रांना कंटेनमेंट झोन म्हणून वर्गीकृत केले आहे, ते पुढील आदेशापर्यंत लागू राहतील तसेच केंद्र शासन आणि राज्य शासनाद्वारे वेळोवेळी कंटेनमेंट झोन संबंधी दिलेले निर्देश पुढील आदेशापर्यंत लागू राहतील.

        स्थानिक परिस्थितीनुसार जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्त आवश्यक असल्यास वेळोवेळी निर्बंध लावू शकतात व त्यासंबंधी स्थानिक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करू शकतात. या आदेशापूर्वी ज्या दुकानांना सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, ती परवानगी पुढेही सुरू राहील.

        ऑनलाइन शिक्षणाला प्राधान्य असेल आणि प्रोत्साहन दिले जाईल. कंटेनमेंट झोन बाहेरील ऑनलाइन टिचिंग किंवा टेली-कौन्सिलिंग व तत्सम कामासाठी 50 टक्‍क्‍यांपर्यंत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शाळेमध्ये उपस्थितीची परवानगी असेल. सुरक्षित आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून शालेय शिक्षण विभागामार्फतची मार्गदर्शक तत्त्वे यासाठी लागू असतील.

        राष्ट्रीय कौशल्य प्रशिक्षण संस्था, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) आणि त्यांच्याशी संलग्न राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ आणि राज्य कौशल्य विकास मिशन यांना प्रशिक्षणाची परवानगी देण्यात आली आहे.

        15 ऑक्टोबरपासून उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्ये पीएचडी आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान शाखेतील पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना प्रयोगशाळेत काम करण्यासाठी परवानगी देण्यात येत आहे. परंतु उच्च शिक्षण संस्थांमध्येही ऑनलाईन शिक्षणाला प्राधान्य दिले जाईल. राज्याच्या विद्यापीठांबरोबरच खासगी विद्यापीठांसाठीही विज्ञान आणि तंत्रज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्यांना पीएचडी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाकरिता प्रयोगशाळेत प्रयोग करण्याची मुभा राहील.

        राज्यशासन व केंद्र शासनातर्फे जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन न केल्यास आपत्ती व्यवस्थापन कायदा-2005, (Disaster Management Act 2005) साथ रोग अधिनियम 1897 (Epidemic Diseases Act 1897) या कायद्यांच्या विविध कलमांअंतर्गत त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते. यामध्ये विविध प्रकारचे दंड आणि शिक्षेची तरतूदही आहे.