वन महाराष्ट्र, वन मेरिट- असणार वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेचे सूत्र

 

        वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांची विधानसभेत घोषणा

 One Maharashtra, One Merit - will be the formula for the medical admission process

        मुंबई, दि. 8 : राज्यातील आरोग्य विज्ञान पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशामध्ये 70 टक्के प्रादेशिक कोटा आणि 30 टक्के राज्यस्तर कोटा या धर्तीवर यापूर्वी प्रवेश करण्यात येत होते. मात्र आता 70 : 30 प्रादेशिक कोटा कार्यपद्धत रद्द करण्यात आली असल्याने ‘वन महाराष्ट्र, वन मेरिट’ अशी वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया असेल, अशी घोषणा वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित विलासराव देशमुख यांनी विधानसभेत केली.

        यापूर्वी उर्वरित महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भ असे तीन प्रादेशिक विभाग करण्यात आलेले होते, ज्या प्रादेशिक विभागातून उमेदवार 12 वी उत्तीर्ण झालेला असेल त्या उमेदवारांसाठी त्यांच्या संबंधित प्रादेशिक विभागातील महाविद्यालयामध्ये 70 टक्के जागा राखीव असत. तसेच 30 टक्के जागा ह्या संपूर्ण राज्यातील उमेदवारांकरिता उपलब्ध असत. तीनही प्रादेशिक विभागामध्ये महाविद्यालयांची संख्या आणि पर्यायाने प्रवेशासाठी उपलब्ध जागांची संख्या भिन्न होत्या. त्यामुळे मराठवाड्यासारख्या प्रादेशिक विभागामध्ये जेथे महाविद्यालयांची संख्या कमी आहे, तेथील विद्यार्थ्यांना 70 टक्के प्रादेशिक जागांमध्ये कमी जागा उपलब्ध होत होत्या. त्यामुळे उच्च गुणवत्ता असूनही तेथील उमेदवारांना त्यांच्या पसंतीच्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळत नव्हता. तर काही विद्यार्थ्यांना प्रवेशास मुकावे लागत होते. त्यामुळे 70:30 कोटा पद्धत ही गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक असल्याने मराठवाड्यातील पालकांकडून व विद्यार्थ्यांकडून तसेच लोकप्रतिनिधींकडून ही कार्यपद्धती रद्द करण्याची वारंवार मागणी होत होती.

        आतापर्यंत आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाकरिता नीट (NEET) या राष्ट्रीय स्तरावरील एकाच सामाईक प्रवेश परीक्षेच्या गुणवत्तेनुसार प्रवेश देण्यात येत होता. तसेच त्याबाबतची प्रवेशप्रक्रिया ही राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष यांचेमार्फत राबविण्यात येत होती. 70:30 कोटा पद्धतीमुळे गुणवत्ताधारक विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहत असल्याने ही कार्यपद्धती रद्द करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला असून त्याअनुषंगाने आरोग्य विज्ञान पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश नियमामध्ये बदल करण्याकरिता 4 सप्टेंबर, 2020 रोजी अधिसूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.