फलटण शहरात नवे उपकेंद्र मंजुरीच्या प्रतीक्षेत ; शहर ‘अंधारात’ जाण्याची भीती

New substation awaits approval in Phaltan city; Fears of city going 'into darkness

    फलटण प्रतिनिधी : फलटण शहरासाठी नव्या 33/11 KV GIS उपकेंद्राच्या मंजुरीची प्रतीक्षा सुरू असताना या विषयाकडे सातत्याने राजकीय अनास्था दिसून येत आहे. वाढत्या वीज मागणीच्या पार्श्वभूमीवर आणि विद्यमान जाळ्यावरील ताण लक्षात घेता, स्वतंत्र उपकेंद्र न झाल्यास आगामी काळात फलटण शहर अंधारात जाण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, अशी गंभीर चर्चा शहरात रंगली आहे.

    सध्या फलटण शहराला वीजपुरवठा हा 132/22 KV कोळकी EHV महापारेषण उपकेंद्रावरून केला जातो. महावितरण कंपनीकडे शहरासाठी स्वतंत्र उपकेंद्र नसल्यामुळे वारंवार वीज पुरवठा खंडित होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. शहरात कुठेही फॉल्ट झाला तरी संपूर्ण भागाचा वीजपुरवठा ठप्प होतो. उदाहरणार्थ, जिंतीनाका परिसरात फॉल्ट झाला तर विमानतळ क्षेत्रासह संपूर्ण शहर अंधारात जाते.

    22 KV फलटण फिडर हा जाधववाडी ते लोणंद रोड (अंदाजे 11 किमी) असा मोठा ट्रंक लाईन आहे. त्याचबरोबर 22 KV YC, 22 KV Municipal आणि 22 KV Sainagar या फिडर्समुळे शहरातील अर्धा भाग या लाईनवर अवलंबून आहे. वाढत्या लोडमुळे आणि गुंतागुंतीच्या HT/LT लाईनमुळे वारंवार तांत्रिक बिघाड होत आहेत.

    तज्ज्ञांच्या मते, शहरातील सर्व वीज वाहिन्या भूमिगत केबलद्वारे (Underground Cable) जोडल्यास अपघात आणि फॉल्ट्स कमी होतील तसेच वीजपुरवठा अधिक स्थिर राहील. त्यामुळे फलटणसाठी स्वतंत्र उपकेंद्र आणि भूमिगत वाहिनी प्रकल्प तातडीने मंजूर होणे अत्यावश्यक आहे.

    दरम्यान, नवीन प्रस्तावित 33/22 KV कोळकी उपकेंद्र मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात असताना गेल्या आठवड्यात सातारा सर्कलच्या मंजुरी यादीतून अचानक वगळण्यात आले, ही बाब फलटणकरांमध्ये संताप निर्माण करणारी ठरली आहे.

    फलटण शहराबाबत असा दूजाभाव का आणि कोण करतंय? असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत. अनेक वर्षांपासून कोणीही हा मुद्दा गांभीर्याने घेतला नाही; मात्र आता शहरात कार्यक्षम अधिकारी व सक्षम टीम आल्याने या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे.

    फलटणकरांचे मत आहे की, निधीची तरतूद करून दोन्ही उपकेंद्रांना मंजुरी मिळाल्यास पुढील २५ वर्षे शहरातील वीजविषयक समस्या मोठ्या प्रमाणात सुटतील.

    त्यामुळे शासनाने आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी या प्रस्तावांना तातडीने हिरवा कंदील दाखवावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.