स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी समर्पित आयोगाला अभिवेदन किंवा लेखी सूचना पाठविण्याचे आवाहन

Appeal to send a representation or written notice to the Commission dedicated to reservation of backward classes of citizens

    सातारा दि. 23 : सर्वोच्च न्यायालयाने  रिट याचिका दि. ०४ मार्च २०२१ रोजीच्या आदेशातील परिच्छेद क्र. १२ मध्ये, राज्यातील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या बाबतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्यासाठी समर्पित आयोग स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.  

      या निर्देशानुसार राज्य शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने ११ मार्च २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे "महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरीकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी समर्पित आयोग" गठीत  केलेला आहे. सदर आयोग, दिलेल्या कार्यकक्षेप्रमाणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्याच्या अनुषंगाने नागरीकांकडून, संस्थांकडून, संघटनांकडून  नोदंणीकृत राजकीय पक्षांकडून अभिवेदन / सुचना मागवित आहे.  

  नागरिकांनी आपले अभिवेदन / सूचना लेखी स्वरूपात dcbccmh@gmail.com या ई-मेलवर, व्हाट्सएप क्रमांक +912224062121 तसेच  क. क. ११५, पहिला माळा, ए १ इमारत, वडाळा टर्मिनल, वडाळा आर टी ओ जवळ, वडाळा, मुंबई - ४०० ०३७ या पत्यावर दिनांक १० मे २०२२ पर्यंत पाठविण्यात याव्यात, अशी माहिती  उपजिल्हाधिकारी (महसूल) प्रशांत आवटे यांनी दिली आहे.