मराठा अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

 

       Supreme Court stays implementation of Maratha reservation

     सुप्रीम कोर्टात आज मराठा आरक्षणावर सुनावणी झाली. यादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले की, वर्ष 2020-2021 मध्ये नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये अॅडमिशनसाठी मराठा आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. सुनावणीदरम्यान खटला मोठ्या खंठपीठाकडे सोपवण्यात आला आहे.

         न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांच्या तीन सदस्यीय खंठपीठासमोर याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. या प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या खंठपीठासमोर घेण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आली होती. त्याचबरोबर दुसऱ्या बाजूनं आरक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणीही करण्यात आली होती. न्यायालयानं या प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या खंठपीठाकडे घेण्याचा निर्णय आज घेतला. त्याचबरोबर मराठा आरक्षण नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशासाठी सध्या लागू करता येणार नाही. मात्र, अगोदर देण्यात आलेल्या पदव्युत्तर प्रवेशांमध्ये बदल करण्यात येऊ नये, असा महत्त्वाचा निर्णय न्यायालयानं दिला आहे.

    मुंबई उच्च न्यायालयाने मागच्या वर्षी जून महिन्यात म्हटले होते की, 16 टक्के आरक्षण योग्य नाही. याऐवजी नोकरीमध्ये 12 टक्के आणि अॅडमिशनमध्ये 13 टक्क्यांपेक्षा जास्त दिले जाऊ शकत नाही. मुंबई उच्च न्यायालयानेही या निर्णयावर शिक्कामोतर्ब केला होता. परंतू, नंतर या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.