जिल्हा बँकेच्या राजकारणाला आता वेग! १ नोव्हेंबर रोजी मतदान ३ नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी
सातारा, दि. २३ : प्रतिनिधी - सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होताच जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रातील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. संचालकांच्या २१ जागांसाठी २०१९ मतदार मतदान करणार असल्याने प्रत्येक मतदारसंघातील राजकीय आणि संस्थात्मक समीकरणांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. उमेदवारी निश्चितीपासून पॅनेलच्या बांधणीपर्यंत पुढील काही दिवसांत जोरदार हालचाली होण्याची होण्याची चिन्हे आहेत . सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची आचारसंहितालागू झाली असून एक नोव्हेंबर रोजी मतदान तर तीन नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे.
जिल्हा बँकेच्या सत्ताकारणात विविध राजकीय गटांचा प्रभाव असल्याने ही निवडणूक केवळ सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींची निवड न राहता स्थानिक राजकीय समीकरणांचीही परीक्षा घेणारी ठरणार आहे. महायुतीतील भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अजित पवार गट आणि शिवसेनेचा एकनाथ शिंदे गट यांच्यातील स्थानिक समन्वय कसा होतो, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
विशेषतः विद्यमान संचालकांना पुन्हा संधी मिळणार का, नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात येणार का, कोणत्या मतदारसंघात कोणत्या गटाचे प्राबल्य आहे आणि संभाव्य उमेदवारांमागे किती संस्थात्मक ताकद आहे, यावर उमेदवारीची गणिते ठरण्याची शक्यता आहे. काही मतदारसंघांत पक्षीय समीकरणांपेक्षा स्थानिक गटांचे संबंध आणि सहकारी संस्थांमधील संपर्क अधिक महत्त्वाचा ठरू शकतो.
कृषी पतपुरवठा व विकास सेवा सोसायट्या, महिला, अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती, विशेष मागासवर्गीय, कृषी पणन, शेतीमाल प्रक्रिया, नागरी बँका व पतसंस्था, दूध उत्पादक, औद्योगिक, गृहनिर्माण, विणकर, मजूर आणि पाणीपुरवठा अशा विविध मतदारसंघांतून संचालकांची निवड होणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक मतदारसंघाचे स्वतंत्र राजकीय गणित महत्त्वाचे ठरणार आहे.
उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होताच इच्छुकांची संख्या आणि त्यामागील गट स्पष्ट होऊ लागतील. त्यानंतर माघारीच्या टप्प्यात कोणत्या उमेदवारांना एकत्र आणले जाते आणि कोणत्या मतदारसंघात थेट लढत राहते, यावर निवडणुकीचे अंतिम चित्र अवलंबून असेल.
दरम्यान, जिल्ह्यात पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असतानाच जिल्हा बँकेची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे प्रशासकीय पातळीवरही दोन्ही निवडणुकांच्या प्रक्रियेकडे लक्ष ठेवावे लागणार आहे.
No comments