हवामान बदल संकटावर ‘नैसर्गिक शेती’ हाच उपाय – राज्यपाल आचार्य देवव्रत
मुंबई, दि. २४ : नैसर्गिक शेती ही निसर्गाच्या नियमांवर आधारित आहे. ही शेतीपद्धत पाण्याचा वापर ५० टक्क्यांनी कमी करते आणि भूजलपातळी वाढवते. नैसर्गिक शेती हा हवामान बदलाच्या संकटावर उपाय असून या शेतीमध्ये उत्पादन खर्च कमी होऊन उत्पादन चांगले येते. जमिनीतील सूक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या रक्षणाबरोबरच पर्यावरण, प्रत्येक व्यक्तीचे आरोग्य, पाणी आणि माती या तिन्हींचे रक्षण करण्याची ही पद्धती शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी केले.
राजभवन येथे नैसर्गिक शेती परिषदेत राज्यपाल आचार्य देवव्रत बोलत होते. या परिषदेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, यांच्यासह खासदार, मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
राज्यपाल आचार्य देवव्रत म्हणाले की, मी कुरूक्षेत्र येथील गुरुकुलात ३५ वर्ष मुख्याध्यापक म्हणून काम केले. येथे देखील आम्ही रासायनिक शेती करत होतो मात्र कीटनाशक वापराच्या दुष्परिणामाच्या घटनांमुळे रासायनिक शेती सोडली. विविध तज्ज्ञांशी चर्चा करून नैसर्गिक शेतीची माहिती घेतली. यातून चांगले उत्पन्न मिळत असल्याचा अनुभव आहे. अन्न हा विषय सगळ्यांच्या जीवनाशी संबंधित आहे. आजच्या शेतीचे तीन प्रकार आहेत रासायनिक, जैविक (सेंद्रिय) आणि नैसर्गिक शेती. सेंद्रिय शेतीत उत्पादन कमी मिळते, तर नैसर्गिक शेतीत उत्पादन घटत नाही, हे संशोधनातून सिद्ध झाले आहे. दोन्हींत मूलभूत फरक आहे. सेंद्रिय शेतीसाठी शेणखत आणि गांडूळ खत मोठ्या प्रमाणात लागते, नैसर्गिक शेती ही निसर्गाच्या नियमांवर आधारित आहे. जसे जंगलात कोणी खत, पाणी न टाकताही झाडे जोमाने वाढतात, तशीच पद्धत शेतीत लागू केली जाते. यात रासायनिक किंवा कृत्रिम हस्तक्षेप नसतो, तर मातीतील सूक्ष्मजीवांचे संतुलन टिकवले जाते. रासायनिक शेतीमुळे जमिनीची सुपिकता, धान्याचा स्वाद आणि पोषकता कमी झाली असून संशोधनानुसार गहू व भातातील पोषक घटक ४५ टक्क्यांनी घटले आहेत. म्हणूनच नैसर्गिक शेती ही केवळ शेतकऱ्यांसाठी नव्हे, तर प्रत्येकासाठी आवश्यक आहे, असेही राज्यपाल देवव्रत म्हणाले.
राज्यपाल देवव्रत म्हणाले की, नैसर्गिक शेती पद्धती जर सर्व शेतांमध्ये राबवली, तर शेतातील पाणी जमिनीत शोषले जाईल. त्यामुळे पूर आणि दुष्काळ दोन्हीपासून बचाव होईल.जमिनीतील गांडूळ ही निसर्गाने दिलेली अद्भुत देणगी आहे. हे गांडूळ जमिनीला छिद्रे करून हवेशीर बनवते, पाणी शोषून घेण्यास मदत करते, आणि जमिनीला नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅश यासारखी पोषक तत्त्वे पुरवते. एक गांडूळ आपल्या आयुष्यात ५०,००० नवीन गांडूळ निर्माण करते आणि जमिनीचा ‘ऑर्गेनिक कार्बन’ वाढवते. हीच प्रक्रिया जंगलात नैसर्गिकरित्या होत असते – तिथे कोणी पाणी देत नाही, तरी झाडे १२ महिने हिरवी राहतात. कारण तिथे निसर्ग नियमांचे नैसर्गिकरित्या पालन होते. नैसर्गिक शेतीत रासायनिक खतांचा वापर न करता देशी गाईच्या गोबर व गोमूत्रापासून जीवामृत नैसर्गिक द्रव्य तयार केले जाते. त्यामुळे पिके तंदुरुस्त राहतात, रोग कमी होतात आणि उत्पादन वर्षागणिक वाढते.
रासायनिक शेतीमुळे जमीन नापीक होते व उत्पादन घटते. नैसर्गिक शेतीत जमीन पुन्हा सुपीक बनते, खर्च शून्य होतो. देशी गाईचे संवर्धन होते आणि आरोग्यदायी अन्न मिळते. पर्यावरण, पाणी आणि माती – या तिन्हींचे रक्षण होते.
राज्यपाल देवव्रत म्हणाले की, आजच्या रासायनिक शेतीमुळे आपल्या अन्नधान्यात, पाण्यात आणि हवेत विष मिसळले आहे. रासायनिक खतांच्या भरमसाठ वापरामुळे जमिनीचा ऑर्गेनिक कार्बन संपत चालला आहे.
यापूर्वी हा ऑर्गेनिक कार्बन जो जमिनीत २.५% होता तो आता ०.५% पेक्षाही कमी झाला आहे. त्यामुळे जमीन नापीक होत आहे आणि लोकांच्या शरीरात हळूहळू विष जात आहे. यामुळेच हृदयरोग, कर्करोग, मधुमेह यांसारख्या आजारांचे प्रमाण वाढले आहे. शेणही जमिनीसाठी उपयुक्त पोषक द्रव्य ठरते. यांचा वापर करून “जीवामृत” तयार करता येते, ज्यामुळे जमिनीतील सूक्ष्मजीव पुन्हा जिवंत होतात आणि पिके नैसर्गिक पद्धतीने वाढतात. रासायनिक शेतीचा त्याग करून देशी गायींचे संगोपन आधारित नैसर्गिक शेतीकडे वळल्यासच आपली जमीन, आरोग्य आणि पर्यावरण वाचवू शकतो. रासायनिक शेतीमुळे जमिनीतील सुपिकता कमी होत चालली आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पादन घटते आहे, खर्च वाढतो आहे, आणि निसर्गाचे संतुलन बिघडत आहे.
राज्यातील २५ लाख हेक्टर जमीन नैसर्गिक शेतीखाली आणणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ; नैसर्गिक शेतीतून शाश्वत कृषी क्रांती होईल
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “हवामान बदलाचा शेतीवर होत असलेला गंभीर परिणाम लक्षात घेता, नैसर्गिक शेती ही त्यावरचा सर्वाधिक परिणामकारक उपाय आहे.” त्यांनी स्पष्ट केले की, नैसर्गिक शेती ही केवळ सेंद्रिय शेतीसारखी नाही, तर ती अधिक शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक आहे. २०१४ मध्ये झालेल्या नैसर्गिक शेती मिशनचा हा उपक्रम राज्य शासनाने सुरू केला मात्र त्यावेळी नैसर्गिक व सेंद्रीय शेती हे दोन्ही एकत्रच राबविण्यात आले. नैसर्गिक आणि सेंद्रीय शेती पद्धतीत भेद ठेवला नव्हता. मात्र २०२३ मध्ये राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्या मार्गदर्शनानंतर महाराष्ट्रात २५ लाख हेक्टर जमीन नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचा राज्य शासनाचा संकल्प आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “शेतकऱ्यांच्या अडचणींचं मूळ हे वाढत्या उत्पादन खर्चात आहे. उत्पादन खर्च कमी करून आणि उत्पादकता वाढवूनच शेती लाभदायक होऊ शकते. नैसर्गिक शेती ही त्याचा सर्वोत्तम उपाय आहे, कारण निसर्गाने दिलेल्या गोष्टींचा उपयोग आपण खते, कीटकनाशके आणि पोषक द्रव्यांकरिता करू शकतो. ‘‘शेतीच्या सेंद्रिय चक्रात गोधनाचं महत्त्व अधोरेखित करत त्यांनी सांगितले की, “आपल्या संस्कृतीत गोमातेला उच्च स्थान आहे, कारण ती शेतीला जगवते. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही संविधानात गोसंवर्धनाचं तत्त्व अधोरेखित केलं, कारण गोधन हे नैसर्गिक शेतीचं मुख्य आधारस्थान आहे.” गोमूत्र, शेण, जीवामृत यांमधून मिळणाऱ्या पोषक घटकांमुळे शेतीत जैविक संतुलन राखलं जातं.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सध्याच्या रासायनिक शेतीमुळे अन्नातील विषारी घटक वाढल्याचा उल्लेख करत सांगितले की, “आज कॅन्सरसारख्या आजारांचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. नैसर्गिक शेतीतून तयार झालेले अन्न हे आरोग्यदायी आणि स्वादिष्ट असते. राज्यपाल देवव्रत यांच्या प्रेरणेने जसे गुजरात राज्य नैसर्गिक शेतीचे हब बनले, तसेच महाराष्ट्रालाही आपण नैसर्गिक शेतीचं केंद्र बनवू. या चळवळीतून शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणू.”
नैसर्गिक शेतीच्या गरजेबाबत जनजागृती आवश्यक – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, राज्यपाल देवव्रत स्वतः शेतकरी असून, ते जवळपास २०० एकर जमिनीवर नैसर्गिक शेती करत आहेत आणि त्यांचे अनुभव मोलाचे आहेत. महाराष्ट्राला नैसर्गिक शेतीत आवड असलेले राज्यपाल लाभले आहेत हे राज्याचे सौभाग्य आहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे देखील नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देत आहेत. प्रधानमंत्री यांनी लोकप्रतिनिधींसाठी नैसर्गिक शेतीचे महत्त्व समजावून सांगण्यासाठी परिषद घेण्याचे निर्देश दिले होते. नैसर्गिक शेतीची गरज आणि गैरसमज, काळाची गरज ओळखून नैसर्गिक शेतीसाठी पाऊल उचलणे आवश्यक आहे. लोकांमध्ये ‘उत्पादन कमी होईल’ असा गैरसमज आहे, तो दूर करण्यासाठी जनजागृती, प्रचार आणि लोकांचे अनुभव आवश्यक आहेत, असेही ते म्हणाले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, राज्यभर नैसर्गिक शेतीचे महत्त्व समजावण्यासाठी राज्यपाल हे स्वतः दौरे करणार आहेत.या परिषदेमुळे सहभागी शेतकरी आणि जाणकार लोकांच्या ज्ञानात भर पडेल. राजभवनापुरती ही परिषद मर्यादित न ठेवता लोकप्रतिनिधी यांनी आपापल्या विभागात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन द्यावे. गटशेतीच्या माध्यमातून नैसर्गिक शेतीकडे जास्तीत जास्त शेतकरी वळले पाहिजेत हेच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे ‘व्हिजन’ आहे, त्यामध्ये महाराष्ट्र देखील योगदान देत आहे. सध्याचे हवामानातील बदल पाहता नैसर्गिक शेती परिषदेची आणि संवादाची नितांत आवश्यकता आहे. आपण देखील शेतकरी आहोत शेतीमध्ये नाविन्यपूर्ण प्रयोग करत आहोत असे सांगताना जलताराचे श्री श्री रविशंकर, नाम फाऊंडेशन, नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान यांच्या सेवाभावी संस्था देखील नैसर्गिक शेतीचे महत्त्व पटवून देत आहेत त्यांचे देखील सहकार्य घेण्याची गरज आहे. राज्यपाल यांच्या नैसर्गिक शेतीतील अनुभवाचा फायदा राज्याने घ्यावा. नैसर्गिक शेतीकडे वळून राज्यातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात बदल घडवावा असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.
राजभवनचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी प्रास्ताविक केले तर आभार उपसचिव एस. रामामूर्ती यांनी मानले. सूत्रसंचालन राजभवनच्या राजशिष्टाचार अधिकारी अर्चना गायकवाड यांनी केले.
No comments