मंत्रिमंडळ निर्णय – अनुसूचित जातीतील घटकांना कर्ज मिळण्यातील अडचणी दूर महामंडळांच्या भागभांडवलात वाढ

 

Cabinet Decisions - Increase in the share capital of the corporations to remove the difficulties in getting loans to the Scheduled Castes

मंत्रिमंडळ निर्णय –  (दि. २८ एप्रिल २०२२) -सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील महामंडळांकडे असणाऱ्या अपुऱ्या भागभांडवलामुळे अनुसूचित जातीतील घटकांना कर्ज मिळण्यास स्वयंरोजगार उपलब्ध होण्यास अडचणी निर्माण झालेल्या होत्या त्या दूर करण्याच्या दृष्टीने मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय झाला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या भागभांडवलाची मर्यादा रु.५०० कोटी वरुन रु.१००० कोटी करण्यात आली. साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाच्या भागभांडवलाची मर्यादा रु.३०० कोटी वरुन रु.१००० कोटी करण्यात आली. संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाच्या भागभांडवलाची मर्यादा रु. ७३.२१ कोटी वरुन रु.१००० कोटी करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाच्या अधिकृत भागभांडवलाची मर्यादा रु.५० कोटी वरुन रु.५०० कोटी इतकी करण्यात आली.

या भागभांडवल मर्यादा वाढविल्यामुळे आता अनुसूचित जातीतील घटकांना कर्ज उपलब्ध होऊन त्यांना रोजगार व स्वयंरोजगार मिळतील तसेच महामंडळांनाही त्यांच्याकडील बीज भांडवल योजना, मुदती कर्ज योजना यशस्वीपणे राबवता येतील त्यामुळे अनुसूचित जातीतील घटकांचे जीवनमान नक्कीच उंचावणार आहे.