अर्थव्यवस्थेवर महामारीचा प्रभाव: कमी महसुली ओघा असला तरी आवश्यक सवलतींवर अधिक खर्च

The impact of the epidemic on the economy: higher revenue flows but higher spending on essential incentives

        अर्थव्यवस्थेवर महामारीच्या प्रभावामुळे महसूली ओघ घटला आहे या वस्तुस्थितीकडे आज अर्थसंकल्पीय भाषणात केंद्रीय अर्थ व कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेचे लक्ष वेधून घेतले. त्याचबरोबर समाजातील असुरक्षित घटक विशेषत: गरीब, महिला, अनुसूचित जाती आणि जमातींना आवश्यक असणारा दिलासा देण्यासाठी बराच वित्त पुरवठा करण्यात आला, ही बाब ही त्यांनी निदर्शनास आणली.

सुधारित अंदाजपत्रक (आरई) 2020-21

        30.42 लाख कोटी रुपये खर्चाच्या 2020-2021 च्या मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकानुसार 2020-2021 चा सुधारित अंदाज (आरई) 34.50 लाख कोटी रुपये आहे. शासनाने खर्चाची गुणवत्ता राखली आहे.  2020-2021 च्या मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकानुसार असलेला अंदाजित भांडवली खर्च  4.12 लाख कोटी रुपये हा 2020-2021 च्या सुधारित अंदाजात 4.39 लाख कोटी रुपये दाखविण्यात आला आहे.

        2020-21 च्या सुधारित अंदाजात वित्तीय तूट वाढून जीडीपीच्या 9.5% टक्के झाल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. शासकीय कर्ज, बहुपक्षीय कर्ज, लघु बचत निधी आणि अल्प मुदतीच्या कर्जांद्वारे यास अर्थसहाय्य दिले गेले आहे. अतिरिक्त 80,000 कोटी रुपयांची गरज आहे त्यासाठी आम्ही या दोन महिन्यात बाजारांशी संपर्क साधू असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

अर्थसंकल्पीय अंदाज-2020-21

        अर्थव्यवस्थेला आवश्यक गती देण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अंदाज-2020-21 मध्ये खर्चासाठी 34.83 लाख कोटी रुपये आहेत. यात भांडवली खर्चाच्या रूपात 5.54 लाख कोटीं रुपयांचा समावेश आहे, जो 2020-2021 अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा 34.5% वाढ दर्शवितो.

अर्थसंकल्पीय अंदाज 2021-2022 मधील वित्तीय तूट जीडीपीच्या 6.8% इतकी आहे. पुढील वर्षासाठी बाजारातून एकूण कर्ज सुमारे 12 लाख कोटी रुपये असेल.

राज्यांसाठी कर्ज

        पंधराव्या वित्त आयोगाने शिफारस केल्यानुसार 2023-24 पर्यंत राज्यांनी जीएसडीपीच्या 3%  पर्यंतच वित्तीय तूट गाठणे अपेक्षित आहे, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.

एफआरबीएम कायद्यात दुरुस्ती

        आर्थिक सुदृढीकरणाच्या मार्गावर अव्याहत चालण्याची आमची योजना असून आम्ही 2025-2026 पर्यंत वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.5% खाली ठेवण्याचा आमचा मानस आहे असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.

राज्यांना करात  भागीदारी

        सीतारामन यांनी आयोगाच्या सूचनेनुसार 2021-2022 मध्ये 17 राज्यांना 1,18,452 कोटी रुपये महसूली तूट अनुदान म्हणून प्रदान केले आहे जे 2020-2021 मध्ये 14 राज्यांना 74,340 कोटी रुपये होते.