अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या सर्व घटकांचा समावेश करत दर्जात्मक सुधारित 1500 शाळांचा अर्थसंकल्पात प्रस्ताव

Budget Proposal of 1500 Quality Revised Schools Including All Components of National Education Policy

गैरसरकारी संस्था/खाजगी शाळा/राज्य यांच्या भागीदारीने 100 सैनिकी शाळांची स्थापन करणार

        राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचे सर्व घटकांचा समावेश करत, 1500 हून जास्त शाळांमध्ये दर्जात्मक सुधारणा करून त्या त्या विभागामध्ये उदाहरण म्हणून त्यांची उभारणी केली जावी जेणेकरून या धोरणातील उत्कृष्टता गाठण्याचा संकल्प असणाऱ्या शाळांसाठी आधार व मार्गदर्शक म्हणून त्या काम करू शकतील असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना केले. गैरसरकारी सामाजिक संस्था, खाजगी शाळा, राज्ये यांच्या भागीदारीत 100 सैनिकी शाळाही उभारण्याचा विचारही त्यांनी बोलून दाखवला.

उच्च शिक्षण

भारतासाठी उच्च शिक्षण आयोग स्थापन करण्याचा प्रस्तावही त्यांनी मांडला. या आयोगान्वये धोरणाची मानकप्रणाली, प्रमाणन, नियम व निधी या चार बाबीं एकाच छत्राखाली असतील.

“आपल्या अधिकांश शहरांमध्ये सरकारी आधारावरील संशोधन संस्था आहेत, विद्यापीठे, महाविद्यालये आहेत. या सर्व संस्थांचे स्वातंत्र्य अबाधित राखूनही त्यांचा एकत्रित ताळमेळ घालता यावा यासाठी एक अधिकृत छत्र-संस्था आपण निर्माण करू. यासाठी वेगळे विशिष्ट अनुदानही ठेवता येईल”, असे सितारमण यांनी सांगितले.