कृषी विधेयकाला विरोध करून राज्य सरकार शेतकऱ्यांची दिशाभूल करतेय - खा. रणजितसिंह नाईक निंबाळकर

M.P. Ranjitsinh Naik Nimbalkar alleged, State government misleads farmers by opposing agriculture bill 

    फलटण ( गंधवार्ता वृत्तसेवा) - काँग्रेस सुरुवातीपासून देशातील शेतकऱ्यांना कायद्याच्या नावाखाली अनेक बंधनांमध्ये  अडकवून ठेवत आली आहे. आजपर्यंत काँग्रेसने देशातील शेतकऱ्यांच्या हिंताला जपणारा कोणताही निर्णय घेतला नाही आणि आज जेव्हा मोदी सरकार शेतीविषयी कायद्यामध्ये सुधारणा करून भारतीय कृषी क्षेत्रामध्ये बदल घडवून आणून, बळीराजाची परिस्थिती सुधारण्यासाठी  कार्यरत आहे. त्या वेळेस महाविकास आघाडी राज्यातील शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे खा. रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी सांगितले.

फलटण येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर बोलत होते. यावेळी भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष जयकुमार शिंदे, तालुका अध्यक्ष विष्णुपंत लोखंडे, शहराध्यक्ष अमोल सस्ते, नगरसेवक अनुप शहा, सचिन अहिवळे, नानासाहेब इवरे, तुकाराम शिंदे, धनंजय पवार, सुनील जाधव , बजरंग गावडे, यावेळी उपस्थित होते.

काँग्रेस अतिशय घाणेरडे राजकारण करत आहे

        वर्ष 2013 मध्ये स्वतः राहुल गांधींनी असे सांगितले की, काँग्रेसचे शासन असणाऱ्या बारा राज्यांमध्ये फळे व भाज्या एपीएमसी अधीनियमामध्ये समाविष्ट करून घेऊ  नये आणि तीच काँग्रेस , राष्ट्रवादी ,आज एपीएमसी  अधिनियमामध्ये केल्या जाणाऱ्या बदलाला विरोध करीत आहे. काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष हे शेतकऱ्यांना भडकवण्याचे काम करत आहेत , पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी हे स्पष्ट केले आहे की देशातील MSP ची व्यवस्था पहिल्या प्रमाणेच चालू राहील आणि काही धान्याची आधारभूत किंमत वाढवण्यात आली आहे , तरीही विरोधी पक्ष राजकारण करत असल्याचे खा. रणजितसिंह यांनी सांगितले.

        मोदी सरकार देशातील शेतकऱ्यांना सशक्त करण्यासाठी पावले उचलत आहे.  परंतु  काँग्रेस अतिशय घाणेरडे राजकारण करून, शेतकऱ्यांना भटकविण्याचा प्रयत्न करत आहे काँग्रेस स्वतः एपीएमसी अधिनियम रद्द करण्याच्या विषयी आग्रही होता .काँग्रेसने आपल्या घोषणापत्रात कृषी सर्व सुधारणा विषयी लिहिले आहे पण प्रत्यक्ष संसदेत कृषी सुधारणा बिलाला विरोध करून काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांनी आपले खरे रूप शेतकऱ्यांना दाखवले आहे.

नवीन कृषी विषयक कायद्यामुळे ग्राहक व शेतकऱ्यांचा फायदा

        नवीन कृषी विषयक कायद्यामुळे, कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री करता येईल. कृषीमालाच्या राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य हालचालीतील अडथळे दूर होण्यास मदत होणार आहे. मार्केटिंग आणि वाहतूक खर्च कमी करून शेतकऱ्यांना अधिक चांगली किंमत मिळेल. ई-ट्रेडिंगसाठी व्यवस्था उपलब्ध होईल. आपल्या पिकासाठी घाऊक विक्रेते, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किंवा कंपन्यांशी करार करता येईल. त्यासाठी किंमतही ठरवता येईल. 5 हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना कंत्राटांचा फायदा होईल.

        बाजारपेठेतल्या अस्थिरतेचा भार शेतकऱ्यांवर नाही त्यांच्या कंत्राटदारांवर राहील. मध्यस्थांना दूर केल्यामुळे शेतकरी पूर्ण नफा मिळवू शकतील. निर्बंध कमी झाल्याने गुंतवणूक तसंच खासगी गुंतवणूकदारांचा ओघ वाढेल. किमती स्थिर राहण्यात मदत होईल. ग्राहक-शेतकरी दोघांचा फायदाहोईल कृषी सुधार विधेयकामुळे नफा वाढेल आणि शेतकरी समृद्ध होईल.

दलाल आणि मध्यस्थ यांच्या जोखडातून शेतकऱ्यांची सुटका होणार

        कृषी सुधारची विधेयके पास झाल्या मुळे शेतकऱ्यांना  आपला माल विकण्यासाठी अनेक संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. त्यामुळे त्यांचा नफा वाढेल, आधुनिक टेक्नॉलॉजी चा लाभ मिळेल, शेतकरी सशक्त होतील आधारभूत किंमत आणि शासनातर्फे खरेदी ची व्यवस्था चालू राहणारच आहे, या विधेयकामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या शेतमालाचा साठा करणे आणि विक्री करणे या साठी स्वतंत्रता मिळेल आणि दलाल आणि मध्यस्थ यांच्या जोखडातून शेतकऱ्यांची सुटका होणार आहे.

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध मोदी सरकार

• २००९-१० च्या वेळीच्या कृषी बजेट मध्ये पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी १२ हजार कोटींनी वाढ करून ते ३४ हजार कोटींची वाढवले.
• किसान सन्मान निधी मध्ये आज पर्यंत ९२ हजार करोड रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या झत्यावर जमा करण्यात आले आहेत.
• मोदी सरकार द्वारे १० हजार नवीन एफ पी ओ वर ६८५०/- करोड रुपये खर्च करण्यात  येत आहेत.
• आत्मनिर्भर पॅकेज अंतर्गत शेती क्षेत्रासाठी एक लाख करोड देण्याची घोषणा केली गेली आहे.
• शेतकऱ्यांच्या कर्ज व्यवस्थे साठी पूर्वीची जी तरतूद आठ लाख कोटींची होती ती आता पंधरा लाख कोटी करण्यात आली आहे.
• मोदी सरकार ने स्वामींनाथन रिपोर्ट लागू करून उत्पादनावरील MSP वर दीड पट वाढ केली आहे.
•  प्रधानमंत्री किसान मानधन योजने अंतर्गत ६० वर्षे पूर्ण झालेल्या शेतकऱ्यांना  प्रती महिना कमीतकमी ३०००/- पेन्शन देण्याची तरतूद केली आहे.
• MSP ची  भरपाई बघितली तर मोदी सरकारने  UPA सरकारच्या दुप्पट म्हणजेच ६ वर्षात ७ लाख कोटी रुपये शेतकऱ्यांना भरपाई दिली आहे.
• आता संसदेत कृषी सुधारणा विधेयकातील तरतुदी नुसार सहा रब्बी पिकांसाठी नवीन एम एस पी लागू करून शेतकऱ्यांसाठी भेट दिली आहे.
• २००९-१४ च्या काँग्रेस सरकारच्या काळात  फक्त १.२५ लाख टन डाळीची खरेदी झाली होती , मोदी सरकारने २०१४ -१९ या कालावधीत ७६.८५ लाख टन डाळीची खरेदी केली , ही वाढ ४९६२ % टक्के आहे.

एन डी ए च्या कालावधीत MSP मध्ये भरीव वाढ

मोदी सरकारच्या कालावधीमध्ये शेतीमालाच्या आधारभूत किमतीमध्ये भरीव वाढ केली गेली आहे, यु पी ए च्या  शासन काळात मसूर डाळीचे MSP  २९५०/- होते ते आता वेळ ५१००/- झाले आहे , याच प्रमाणे उडीद चे MSP ४३००/- वरून वाढून ६०००/- झाले आहे, याच प्रमाणे मूग,हरभरा आणि मोहरी यांच्या सुद्धा MSP मध्ये भरीव वाढ करण्यात आली असल्याचे खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी सांगितले.