मराठा आरक्षण : सरकारने आध्यादेश काढावा व पुनर्याचिका दाखल करावी - मराठा क्रांती मोर्चा फलटण

  विधानपरिषद सभापती  श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्याकडे निवेदन देताना मराठा क्रांती मोर्चाचे  पदाधिकारी 

Maratha Kranti Morcha Phaltan's Demand - The government should issue an ordinance and file a petition 

 फलटण (प्रतिनिधी) - मराठा समाजाचे शिक्षण व नोकरीमध्ये आरक्षण चालू ठेवावे यासाठी आध्यादेश काढावा तसेच सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या अंतरीम निर्णयाचा पुर्नविचार करण्यासाठी येत्या सात दिवसात पुनर्याचिका दाखल करावी यासाठी विधान परिषद सभापती श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्याकडे तसेच  तहसीलदार यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री यांना मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने निवेदन देण्यात आले.

        मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनामध्ये असे म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरी मध्ये मिळालेल्या आरक्षणाची जबाबदारी घेऊन शिक्षण व नोकरीमध्ये आरक्षण चालू ठेवावे, यासाठी आध्यादेश काढावा,  तसेच सुप्रिम कोर्टात महाराष्ट्र शासनाने पुनर्याचिका दाखल करावी, अंतरीम निर्णयाचा पुर्नविचार करण्यासाठी येत्या सात दिवसात पूर्नयाचिका दाखल करून मराठा समाज्यावरील अन्याय दूर करावा. या बाबत निर्णय न घेतलेस मराठा समाजाचा उद्रेक झाल्यास सर्वस्वी जबाबदार राज्य सरकार,लोक प्रतिनिधी व प्रशासन जबाबदार राहील असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चा फलटण यांनी दिला आहे.

तहसीलदार यांच्याकडे निवेदन देताना मराठा क्रांती मोर्चाचे  पदाधिकारी 

         दरम्यान सर्व स्थानिक आमदार, खासदार, मंत्री यांना भेटून या बाबत आपण विधानपरिषद, विधानसभा व लोकसभेत मराठा समाजाचे आरक्षण कायम करावे या बाबत निवेदन देण्यात आले. दरम्यान  विधानपरिषद सभापती ना.श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर,पालकमंत्री ना.बाळासाहेब पाटील,ना.शंभूराज देसाई,खा.छत्रपती उदयनराजे भोसले,खा.श्रीनिवास पाटील,खा.रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, आ.दीपक चव्हाण यांना प्रत्यक्ष तथा पोस्टाने या निवेदनाच्या प्रति पाठवण्यात आल्या आहेत. गत सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात स्थगिती मिळाल्याने, राज्य सरकार वरती मराठा समाज खूप नाराज झाला असून, आमचा अंत पाहू नका, 58 मोर्चे शांततेत काढले आहेत. आता मुकमोर्चा काढणार नाही तर ठोक मोर्चास प्रवृत्त करू नका. असे ठणकाहून सांगितले आहे. सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारने योग्य ती बाजू न मांडल्याने आरक्षणाला स्थगिती मिळाली आहे. असा आरोप करून महाराष्ट्र सरकारने मिळालेल्या आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजाला घेता यावा यासाठी राज्य शासनाने अध्यादेश काढून शिक्षण,व नोकरी मध्ये आरक्षण द्यावे.तसेच सुप्रीम कोर्टात पुनर्रयाचिका दाखल करण्यात यावी अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.