अतिरिक्त दूध संकलन, प्रक्रिया, वितरणाची शासनाने सोपविलेली जबाबदारी महानंद यशस्वीरीत्या पार पाडणार : डी. के. पवार

ना. सुनील केदार यांनी महानंदला भेट दिली . यावेळी चेअरमन रणजीत देशमुख, व्हाईस चेअरमन डी. के. पवार, संचालक सौ. प्राजक्ता धस, रामकृष्ण बांगर राजेंद्र सूर्यवंशी, विष्णू हींगे, सुभाष निकम, हातेकारसो, महानंदचे एमडी व व पदाधिकारी

         फलटण : राज्यातील लॉक डाऊन परिस्थितीत निर्माण झालेल्या अतिरिक्त दुधाचे नियोजनासाठी प्रतिदिन १० लाख लिटर मर्यादेत दूध स्वीकृती करण्यात आली होती, त्याच धर्तीवर आता दि. १ सप्टेंबर ते दि.  ३१ ऑक्टोबर या दोन महिन्यांच्या कालावधीत दूध स्वीकृती, प्रक्रिया व वितरणाची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ (महानंद), मुंबई या संस्थेवर  सोपविण्यात आली असून महानंद ही जबाबदारी यशस्वीरीत्या पार पाडणार असल्याची ग्वाही महानंदचे उपाध्यक्ष डी. के. पवार यांनी दिली आहे.

२ महिन्यात ६ कोटी लिटर दुध संकलन

        सदर योजनेंतर्गत सप्टेंबर/ऑक्टोबर या दोन महिन्यांच्या कालावधीत प्रतिदिन १० लाख लिटर या प्रमाणे ६ कोटी १० लाख लिटर दुधाची स्वीकृती अपेक्षीत असून त्याचे दूध भुकटी व बटर मध्ये रुपांतरण करण्याची जबाबदारी  शासनाने दि. २७ ऑगस्टच्या शासन निर्णयाद्वारे महानंदवर सोपविली असून त्यासाठी १९८ कोटी ३० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याचे तसेच महानंद, मुंबई येथे प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुरु झाल्याचे डी. के. पवार यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.

पॅकिंग, वितरणासाठी ९७ कोटी ७५ लाख मिळणार

          वरीलप्रमाणे दोन महिन्यातील स्वीकृत दुधावरील प्रक्रियेतून ४४२१ मे. टन दूध भुकटी उत्पादित होणार असून सदर दूध भुकटी पॅकिंग, वितरणाची जबाबदारी शासनाने महानंदवर सोपविली आहे, त्यासाठी ९७ कोटी ७५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला असल्याचे डी. के. पवार यांनी सांगितले.

विद्यार्थी, गरोदर व स्तनदा मातांना दूध भुकटी उपलब्ध होणार

   सदर भुकटी आदिवासी विकास विभागाकडील भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेंतर्गत ६ लाख ५१ हजार विद्यार्थ्यांना प्रति दिन, प्रति विद्यार्थी १८ ग्रॅम, तसेच १ लाख २१ हजार गरोदर महिला व स्तनदा मातांना प्रतिदिन २५ ग्रॅम याप्रमाणे एक वर्षभर उपलब्ध करुन देण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आल्याचे डी. के. पवार यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.

        या योजनेनुसार एक वर्षाकरिता पॅकिंग लॉससह ५७५० मे. टन इतकी भुकटी लागणार असून त्यासाठी वर नमूद केल्याप्रमाणे ९७ कोटी ७५ लाख रुपयांची तरतूद राज्य शासनाने केल्याचे डी. के. पवार यांनी सांगितले.

पॅकिंग, वितरणासाठी १८ कोटी रुपये मंजूर

       शासन निर्णयाप्रमाणे दूध स्वीकृती, प्रक्रिया, पॅकिंग, वितरण, वाहतूक वगैरे सर्व खर्चास शासनाने मान्यता देऊन पॅकिंग साठी ८ कोटी ६२ लाख रुपये, दूध भुकटी वाहतुकीसाठी ९ कोटी १४ लाख रुपयांची तरतूद केल्याचे व प्रत्यक्ष पॅकिंग सुरु झाल्याचे डी. के. पवार यांनी स्पष्ट केले. 

आदिवासी विभागात जिल्हा परिषदे मार्फत वितरण

      सदर दूध भुकटी प्रति माह, प्रति विद्यार्थी २५० ग्रॅम दोन पाकिटे, महिलांकरिता प्रति माह, प्रति महिला ३ पाकिटे संबंधीत जिल्हा परिषद उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (बालकल्याण) यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येणार असल्याचे डी. के. पवार यांनी सांगितले.

दुग्ध विकास मंत्री ना. सुनील केदार यांची महानंदला भेट

       महाराष्ट्रातील लाॅक डाऊन परिस्थितीत निर्माण झालेल्या अतिरिक्त दुधाच्या नियोजन योजनेस दि. ३१ ऑक्टोबर पर्यंत  मुदतवाढ देऊन शासन निर्णयाद्वारे २ महिन्यातील दूध स्वीकृती, प्रक्रिया व वितरणाची जबाबदारी महानंदवर विश्वासाने सोपविल्याबद्दल   मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,  उपमुख्यमंत्री अजित पवार,  दुग्धविकास मंत्री  सुनील केदार, राज्यमंत्री   दत्तात्रय भरणे या सर्वांचे महानंदचेवतीने अध्यक्ष रणजित देशमुख, उपाध्यक्ष डी. के. पवार व  संचालक मंडळाने आभार व्यक्त करीत सदर जबाबदारी यशस्वीरीत्या पार पाडण्याची ग्वाही दुग्ध विकास मंत्री ना. सुनील केदार यांना त्यांनी महानंदला भेट देऊन पाहणी केल्यानंतर आयोजित सत्कार समारंभात देण्यात आल्याचे यावेळी डी. के. पवार यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.