महायुती सरकार आरक्षण देण्याबाबत सकारात्मक - एकनाथ शिंदे
सातारा दि १ (प्रतिनिधी) - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मराठा समाजाचा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यात अपयशी ठरलेले नाहीत.फडणवीस आणि महायुती सरकार आरक्षण देण्याबाबत सकारात्मक आहे. आमच्या महायुती सरकारमध्ये खूपच चांगला समन्वय आहे.विरोधक याबाबत गैरसमज पसरवण्याचे, जातीजातीमध्ये भांडणे लावण्याची दुटप्पी भूमिका घेत आहेत असा आरोप करत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी समाजाला जे दहा टक्के आरक्षण दिल आहे, ते न्यायालयात टिकवण्याचं काम सरकार करेल असे सांगितले.
एकीकडे मुंबई येथे मनोज जरांगेंचे मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी उपोषण सुरू असताना दुसरीकडे एकनाथ शिंदे त्यांच्या दरे (ता महाबळेश्वर) गावी आल्याने त्यांच्यावर टीका होत आहे. त्यातच जरांगेनी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना घेतलेल्या आरक्षणाच्या भूमिकेचे कौतुक केल्याने त्यांना विरोधक आणि सरकारमधील काही घटकांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांनी आज साताऱ्यातील आपल्या गावी दरे येथे पत्रकारांशी संवाद साधला.
मराठा आरक्षणाबाबत विरोधकांची स्पष्ट भूमिका नाही. त्यांची दुटप्पी भूमिका आहे. त्यांनी सरकार बरोबर चर्चेत येऊन हा प्रश्न सोडवायला मदत करायला हवी. मात्र हा प्रश्न कसा चिगळेल याकडे विरोधकांचे लक्ष असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. आरक्षणाबाबत वेगवेगळ्या पातळीवर चर्चा सुरू आहे. आजही मुंबईमध्ये या समितीची बैठक झाली आहे. ही समिती जरांगेशी ही बोलत आहे. या सर्व प्रश्नांमध्ये विरोधकांनी ही सहकार्य करण्याची अपेक्षा आहे. सरकार जे आरक्षण देणार आहे ते न्यायालयात टिकले पाहिजे, असा विचार शासनाचा आहे. याबाबत विधिमंडळ मंत्रिमंडळ उपसमिती कायदेशीर बाबी तपासून पाहत आहे.
आरक्षण देत असताना मराठा समाज सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक क्षेत्रात मागास आहे. हे पहिल्यांदा सिद्ध करावे लागेल. पूर्वी कुणबी मिळत नव्हत्या. त्या आता मोठ्या प्रमाणात मिळत आहेत.
आरक्षणाबाबत सरकारने घेतलेल्या भूमिकेबरोबर मी आहे. मी सरकारच्या विरोधात कोणतेही काम करत नाही. जे काही करायचं आहे ते मी खुलेआम करतो. लपून-छपून कुठलेही काम करत नाही. पूर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणाच्या बाबत ज्या चुका केलेल्या होत्या त्या सुधारण्याचे काम मी मुख्यमंत्री असताना केले आहे. त्यानंतर याबाबत आदेश काढण्यात आले आहेत.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अजित पवार आणि मी एकत्र बसूनच याबाबत विचारविनिमय करून मार्ग काढणार आहोत. याबाबत नेमलेल्या न्यायमूर्ती शिंदे समितीने चांगला मार्ग काढत मोठे काम केले आहे. हैदराबाद आणि सातारा गॅजेट मधून जे जे दाखले आहेत ते मिळतील. आरक्षणाच्या बाबत जे काही प्रश्न आहे ते सोडविण्याचा सरकार आटोकाट प्रयत्न करेल. सरकारने जे आता दहा टक्के आरक्षण दिले आहे, त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना उच्च, व्यावसायिक शिक्षणात लाभ झाला आहे. अनेक विद्यार्थी केंद्रीय व महाराष्ट्र शासन शासनाच्या परीक्षा पास झाले आहेत. अनेक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, सारथी मधून मदत व विभाग वर कार्यालय करण्यात येत आहेत. अण्णासाहेब पाटील महामंडळातून आत्तापर्यंत ७० हजार युवकांना पंधरा लाख रुपया पर्यंत बिनव्याजी कर्ज दिले आहे. त्यातून उद्योजक उभे राहिले आहेत.
शरद पवार आरक्षणाबाबत इतर राज्यांची उदाहरणे देत असले तरी त्यांनी यापूर्वी मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सरकारचे प्रमुख सल्लागार म्हणून काम केले आहे. त्यांनी त्यावेळी याबाबत आरक्षण का दिले नाही. याबाबत समाजाला मार्गदर्शन का केले नाही. आज मात्र ते आरक्षणाचे राजकारण करून वेगवेगळी भूमिका आणि वक्तव्य करत आहेत. त्यांनी त्यांच्या ज्येष्ठत्वाचा सन्मान करून हा प्रश्न सोडवण्यासाठी व प्रमुख भूमिका घ्यायला हवी. मात्र ते ती भूमिका न घेता वेगवेगळी भूमिका मांडून लोकांमध्ये गैरसमज पसरवत आहेत.
मराठी भाषिक मुद्दा उपस्थित करून उद्धव आणि राज ठाकरे मुंबई महापालिका आणि इतर बाबींसाठी एकत्र येत आहेत. राज ठाकरे यांनी मराठा आरक्षण प्रश्नावरून तुमच्यावर टीकाही केली आहे. याबाबत विचारले असता कोणालाही एकत्र येऊ द्या हो, काही फरक पडत नाही. ते सोडून द्या, पुढे बोला असे सांगत या प्रश्नाला बगल दिली.
No comments