मराठा समाजातून उद्योजक निर्मितीसाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजनांचे योगदान महत्वपूर्ण

The contribution of the schemes of Annasaheb Patil Economically Backward Development Corporation is important for creating entrepreneurs from the Maratha community

    राज्यात आर्थिकदृष्टया मागास असलेल्या घटकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. या समाजाचा सामाजिक विकास करणे, विशेष करुन या समाजातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांकरीता रोजगार संधी उपलब्ध करुन देण्याकरीता, आर्थिकद्ष्टया दुर्बल घटकांच्या विकासाकरीता स्थापन करण्यात आलेल्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली.

    मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  २०१८ मध्ये आर्थिक महामडंळ पुर्नजिवीत केले, मराठा समाजातील युवकांना उद्योजक निर्माण  करण्यासाठी महामंडळामार्फत विविध योजना जाहिर केल्या. महामंडळाकरिता शासनाने जाहिर केलेल्या विविध योजनांची अमंलबजावणी होण्यारिता कै. आमदार अण्णासाहेब पाटील यांचे सुपुत्र नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांची महामंडळाच्या अध्यक्षपदी नेमणुक केली व या पदाला कॅबिनेट मंत्रीपदाचा दर्जा दिला.

    त्यांनी या महामंडळाच्या योजनांचा मराठा समाजातील युवकांना लाभ मिळवून देवून देण्यासाठी महामंडळ गतिमान केले. आजच्या घडीला या महामंडळाच्या  माध्यमातून महाराष्ट्रातील एक लाख मराठा युवकांना उद्योजक करण्यात आले आहे.

    महामंडळाच्या योजनांची संपूर्ण यंत्रणा व कार्यपध्दती ही ऑनलाईन असून पूर्णपणे पारदर्शक आहे. सदर योजना ही लाभार्थीभिमुख असून लाभार्थी जोपर्यंत सर्व माहिती वेब प्रणालीवर (www.udyog.mahaswayam. gov.in.) अपलोड करीत नाही, तोपर्यंत पुढील कार्यवाही करता येत नाही.

    महामंडळाच्या योजनांकरीता सामाईक अटी व शर्ती

    उमेदवार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे अनिवार्य. या योजना प्रामुख्याने मराठा प्रवर्गाकरीता तथा ज्या प्रवर्गाकरीता स्वतंत्र महामंडळ अस्तित्त्वात नाही, अशांकरीता आहेत. योजनेकरीताची वयोमर्यादेची अट स्त्री-पुरुषांकरीता कमाल ६० वर्षे असेल. लाभार्थ्याचे कौटूंबिक वार्षिक उत्पन्न रु. ८ लाखाच्या आत असावे. (जे रु. ८ लाखाच्या मर्यादित असल्याचे तहसिलदाराचे प्रमाणपत्र) किवा वैयक्तीक I.T.R. (पती व पत्नीचे)

    ५. लाभार्थ्यांने महाराष्ट्राच्या भौगोलिक क्षेत्रात स्थायिक / कार्यरत असलेल्या बँकेकडून कर्ज घेणे अनिवार्य असेल.दिव्यांग व्यक्तीला योजनेअंतर्गत लाभ घ्यावयाचा असल्यास तो मानसिक दृष्ट्या सक्षम असावा.

    गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) मध्ये कमाल वयोमयदिचे बंधन नसेल.

    गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) अंतर्गत भागीदारी संस्था , सहकारी संस्था बचत गट, ( एन.एल.पी.  कंपनी कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत संस्था व इतर शासन नोंदणीकृत गट संस्था लाभास पात्र असतील. महामंडळाच्या योजनांतर्गत फक्त व्यवसाय, उद्योगाकरीता घेतलेल्या कर्जावरील व्याज परतावा करण्यात येईल व या योजनांची अंमलबजावणी तंतोतंत शासन निर्णय क्र. अपाम २०१७/प्र.क्र.१८७/रोस्वरो-१, दिनांक २१ नोव्हेंबर, २०१७नुसार करण्यात येईल.

    महामंडळाच्या योजनांची माहिती 

    वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-1) - या योजनेची मर्यादा रु. १० लाखाहून रु १५ लाखापर्यंत वाढविण्यात आलेली असून, महामंडळामार्फत  १४.५ लाखाच्या व्याज मर्यादित परतावा करण्यात येईल. सदर व्याज परतावा कालावधी जास्तीत-जास्त ७ वर्ष व व्याजाचा दर जास्तीत-जास्त द.सा.द.शे. १२% असेल. या योजनेअंतर्गत लाभाथ्यांनी मात्र बँकेमार्फत कर्ज घेतलेले असावे व ते फक्त व्यवसायिक तथा उद्योगाच्या दृष्टीने मंजूर झालेले असावे.

    (टिप मात्र दिनाक २० मे, २०२२ पूर्वीच्या LOI धारकांना नियमानुसार रु १० लाखाच्या मर्यादितील व्याज परतावा करण्यात येणार असून त्याकरीता रु. ३ लाखाची मर्यादा असेल.)

    गट प्रकल्प कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-2) या योजनेअंतर्गत किमान दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक व्यक्तीच्या गटाने एकत्र येऊन,दोन व्यक्तीसाठी कमाल रु. २५ लाखाच्या मार्यादेवर, तीन व्यक्तीसाठी रु ३५ लाखाच्या मर्यादेवर चार व्यक्तीसाठी ४५ लाखाच्या मयोदेवर व पाच पेक्षा अधिक व्यक्ती असल्यास ५० लाखापर्यतच्या व्यवसाय/ उद्योग कर्जावर ५ वर्षापर्यंत अथवा कर्ज कालावधी यापैकी जे कमी असेल ते जास्तीत जास्त १२ टक्के व्याज किंवा रु. १५ लाखाच्या मयदेत कर्ज मंजूर केलेल्या गटाने वेळेत हप्ते भरल्यावर त्यातील व्याजाची रक्कम गटाच्या बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल. या योजनेमध्ये FPO गटांनी त्यांच्या शेतीपूरक व्यवसायाकरिता बँकेमार्फत घेतलेल्या कर्जावरील देखील व्याज परतावा महामडंळ करेल. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी खालील कार्यपध्दती अत्यंत महत्वाची असून याच पध्दतीचा अवलंब करावा.

    पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) करीता महत्वाची कागदपत्रे

    आधार कार्ड (अपडेटेड मोबाईल क्रमांक व स्वतःच्या ई-मेल आयडी रहिवासी पुरावा : (रहिवासी दाखला,  लाईट बिल , रेशनकार्ड, गॅस बिल, बैंक पासबुक   उत्पनाचा पुरावा : (उत्पन्नाचा दाखला, आयटी रिटर्न (जर लग्न झाले असल्यास नवरा-बायकोचे व लग्न झाले नसल्यास स्वत चे आयटी रिटर्न अनिवार्य) जातीचा दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला एक पानी प्रकल्प अहवाल. (याचा नमुना वेब प्रणालीवर उपलब्ध आहे.)

    पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) प्राप्त झाल्यानंतरच, LOI समवेत लाभार्थ्यांने त्याला करावयाचा असलेल्या व्यवसायाचा / उद्योगाचा प्रकल्प अहवाल (आवश्यक ते सर्व कागदपत्र) घेऊन त्याच्या कार्यक्षेत्रातील कोणत्याही बँकेमध्ये कर्ज प्रकरण दाखल करावे, कर्ज मंजुरीची पुर्ण प्रक्रीया बँक त्यांच्या नियमानुसार करीत असते, यामध्ये महामंडळ कोणत्याही स्वरुपाचा हस्तक्षेप करीत नाही. कर्ज प्रकरण दाखल केल्यानंतर पोचपावती बँकेकडून घ्यावी.)  बँकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतर कर्ज मंजूरीबाबतची आवश्यक सर्व माहिती संबंधिताने वेब प्रणालीवर सादर करावी.  (उदा. ज्या खात्यामध्ये व्याज परतावा हवा आहे त्याचा तपशील, बँक कर्ज मंजुरी पत्र, बँकेमार्फत वितरीत करण्यात आलेल्या कर्जाचा पुरावा (बँक स्टेटमेंट), बँक EMI वेळापत्रक (त्यावर वसुलीचा दिनांक असणे अनिवार्य), प्रकल्प अहवाल, हफ्ता भरल्याबाबतचा पुरावा (बैंक स्टेटमेंट सही व शिक्क्यानिशी) त्यानंतर बँकेमध्ये पुर्ण EMI हफ्ता विहित कालमर्यादेत भरल्यानंतरच महामंडळाच्या वेब प्रणालीवर ऑनलाईन क्लेम दाखल करावा. दाखल केलेला क्लेम अचूक असला तरच संबंधिताला व्याज परताव्याचा लाभ देता येईल. यामध्ये हफ्त्ता भरल्याबाबतचा पुरावा म्हणून बैंक स्टेटमेंट सही व शिक्क्यानिशी अपलोड करणे अनिवार्य असेल.

    (इ) लाभार्थ्याने दाखल केलेल्या क्लेमची पडताळणी महामंडळामार्फत करण्यात येऊन, लाभार्थ्यांस अनुज्ञेय असलेली व्याज परताव्याची रक्कम संबंधिताच्या बैंक खात्यात ऑनलाईन स्वरुपात वितरीत करण्यात येईल.

    या योजनांच्या लाभाकरीता कोणत्याही सहकार्याची आवश्यकता असल्यास महामंडळाच्या जिल्हा समन्वयकांना संपर्क साधावा. जिल्हा समन्वयकांचा संपर्क वेब प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे

    (सिविल (CIBIL) - सिबिल स्कोअर बँकिंग किंवा वित्तीय संस्थांमध्ये खूपच महत्वाचा मानला जातो. सिबिल स्कोअर हा तुमच्या क्रेडिट हिस्ट्री दर्शवतो आणि याच स्कोअरच्या आधारावर तुम्हाला कर्ज किंवा क्रेडिट कार्ड देण्यात येते. जाणून घ्या सिविल स्कोअर म्हणजे नेमके काय?

    सिबिल स्कोर हा ३०० ते ९०० च्या दरम्यान गणला जातो.३०० हा सर्वात कमी तर ९०० हा सर्वात चांगला सिबिल स्कोर असल्याच दर्शवतो. तुम्ही कर्जाची परतफेड किवा क्रेडिट कार्ड पेमेंट योग्य वेळेत केले पाहिजे. बॅकिंग किंवा वित्तीय संस्थामध्ये सिबील स्कोरला खुपच महत्व आहे.  गृह कर्ज, वाहन कर्ज, वैयक्तीक कर्ज, क्रेडीट कार्ड घ्यायचे असल्यास बँकाकडुन सिबिल स्कोर तपासला जातो. ७५० किंवा त्यापेक्षा अधिक सिबिल स्कोर चागंला मानला जातो. जर आपला सिबिल स्कोर ७५० पेक्षा कमी असेल तर आपल्याला  बँका किंवा एनबीफसी यांच्याकडुन कर्ज घेण्यास अडचणी येतात.

    सिबिल स्कोअर वाढवण्यासाठी काय करावे?

    जर एखादं कर्ज घेतलं असेल किंवा केडिट कार्डचा वापर केला असेल तर त्याचा हप्ता वेळेवर भरा. वेळेवर हप्ता भरल्यास तुमचा सिबिल स्कोअर सुधारण्यास मदत होते.

    सिबिल स्कोअर सुधारण्यासाठी काही महत्वाच्या टिप्स

    आपल्या सिबिल स्कोरचे परिक्षण करा. सिबिल स्कोर हा चांगला असल्यास तुम्हाला आवश्यक असलेले कर्ज मजुंर होण्यास मदत होते.

    मर्यादित वापर – आपल्या क्रेडीट मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च करु नये. आणि त्याची खात्री करुन घ्यावी. जर तुम्हाला सिबिल स्कोर ७५० पर्यंत ठेवायचा असेल तर आपल्या क्रेडीट मर्यादेच्या ५० टक्क्यांहुन अधिक खर्च करणे टाळा.

    वेळेवर देयके- चांगला सिबिल स्कोर ठेवण्यासाठी वेळेवर कर्जाचे किंवा क्रेडिट कार्डचे हफ्ते भरा. उशीरा पेमेंट टाळा.अन्यथा त्याचा  परिणाम तुमच्या सिबिल स्कोरवर होतो.

    शब्दाकंन -  वर्षा पाटोळे 

जिल्हा माहिती अधिकारी सातारा