सातारा जिल्ह्यातील प्रस्तावित औद्योगिक वसाहती जिल्ह्यातच राहणार - उदय सामंत ; राजकारण विरहित निर्णय घेतल्यास जिल्ह्याचे कल्याणच - श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर
मुंबई (गंधवार्ता वृत्तसेवा) दि. २४ : सातारा जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या औद्योगिक वसाहती विकसित करण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे. येथील प्रस्तावित वसाहती जिल्ह्याबाहेर जाणार नाहीत, याची दक्षता घेण्यात येईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
केंद्र सरकारने मुंबई-बेंगलोर इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर योजना काढली आहे, यामध्ये राजकारण विरहीत निर्णय घेतल्यास सातारा जिल्ह्याचे कल्याणच होणार आहे. केंद्राने अर्थमंत्री निर्मला सितारमन व मुख्यमंत्री यांच्यात झालेल्या बैठकीनुसार उत्तर कोरेगाव येथे एम.आय.डी.सी होण्यास प्राथमिक मान्यता दिली आहे. म्हसवड येथे एम.आय.डी.सी. होण्यास माझा विरोध नाही, परंतु एम.आय.डी.सी म्हसवडला व्हावी की कोरेगाव येथे व्हावी, या वादात न पडता केंद्राला मान्य झालेल्या उत्तर कोरेगावच्या लोकेशनवर कॉरीडॉर उभारण्यात यावा, तसेच राज्याच्या माध्यमातुन तसाच कॉरिडॉर म्हसवड येथे उभारण्यात यावा. तसेच यामध्ये राजकीय वाद होत असेल, तर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली माण - कोरेगाव व फलटण येथील लोकप्रतिनिधींची बैठक घेऊन कॉरिडॉरचा प्रश्न मार्गी लावावा. अन्यथा या वादात हा कॉरीडॉर दुसऱ्या जिल्ह्यात जाण्याची भीती आहे, त्यामुळे या प्रश्नात राजकारण न आणता योग्य निर्णय घेण्यात यावा अशी लक्षवेधी सुचना श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी विधान परिषदेमध्ये मांडली.
या लक्षवेधीस उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉरच्या धर्तीवर बंगळुर मुंबई आर्थिक कॉरिडॉर अंतर्गत सातारा जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या औद्योगिक वसाहती विकसित करण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे. त्यानुसार मौजे म्हसवड व धुळदेव येथील क्षेत्राची स्थळ पाहणी करण्यात आली. येथील एकूण ३२४६.७९ हे. आर. क्षेत्रास महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियमाच्या तरतुदी लागू करण्याबाबतची अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यानुसार भूसंपादन कार्यवाही सुरू आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव तालुक्यातील जमिनीबाबत चर्चा करण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने सातारा जिल्ह्यात औद्योगिक नगरी उभारण्यासाठी कोणतीही जागा केंद्र शासनामार्फत अद्याप निश्चित करण्यात आलेली नाही. राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास कार्यक्रम (एनआयसीडीसी) अंतर्गत केंद्र शासनाच्या समितीने तांत्रिकदृष्ट्या उत्तर कोरेगाव मधील जागा पात्र ठरविली, मात्र येथील मौजे भावेनगर, पिंपाडे बु., सोळशी, नांदवळ, दुल्लाबाद या ग्रामपंचायतींनी ठराव पारित करून भूसंपादनास विरोध केल्याचे एमआयसीडीसी विरोधी संघर्ष समितीने लेखी कळविलेले असल्याचे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले. तथापि, या गावांची तयारी असल्यास मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन निर्णय घेऊ, असे सांगून जिल्ह्यातील प्रस्तावित एम आय डी सी जिल्ह्याबाहेर जाणार नाहीत असे त्यांनी स्पष्ट केले. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य महादेव जानकर यांनी सहभाग घेतला.
No comments