१२ आमदारांचे निलंबन ; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत परामर्श घेण्याची राष्ट्रपतींना विनंती – विधानपरिषद सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर
विधानमंडळाच्या अधिकाराचा संकोच करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत परामर्श घेण्याची राष्ट्रपतींना विनंती – विधानपरिषद सभापती श्री. रामराजे नाईक-निंबाळकर
राष्ट्रपतींना विधानपरिषद सभापती यांचे निवेदन सादर
मुंबई, दि. ११ : विधानसभेने ठराव संमत करून गैरवर्तनाबद्दल १२ सदस्यांचे १ वर्षासाठी केलेले सदस्यत्व निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले. या निर्णयामुळे देशातील विधिमंडळांच्या सार्वभौम सभागृहांच्या अधिकाराचा संकोच होत राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेले तीन स्तंभामधील “सत्ता संतुलन आणि सत्ता नियंत्रण हे तत्त्व बाधित झाले आहे. राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४३ नुसार राष्ट्रपती यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयासंदर्भात परामर्श घ्यावा, अशी विनंती राष्ट्रपती यांना करण्यात आली असल्याची माहिती, महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती श्रीमंत रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी विधानभवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी विधानसभा उपाध्यक्ष श्री. नरहरी झिरवाळ, विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे उपस्थित होते. राष्ट्रपती श्री. राम नाथ कोविंद यांची विधानपरिषदेचे सभापती श्रीमंत रामराजे नाईक-निंबाळकर, विधानसभा उपाध्यक्ष श्री. नरहरी झिरवाळ, विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी राजभवन येथे भेट घेवून त्यांची स्वाक्षरी असलेले निवेदन राष्ट्रपती यांना सादर केले.
राष्ट्रपती यांची भेट घेतल्यानंतर सभापती श्रीमंत रामराजे नाईक-निंबाळकर याबाबतची माहिती देताना म्हणाले, राष्ट्रपती यांना सादर केलेल्या निवेदनात, विधानसभेने बेशिस्त वर्तनासंदर्भात संमत केलेला ठराव आणि त्यानंतरची कारवाई हा पूर्णतः विधानमंडळाच्या अधिकार कक्षेतील विषय आहे. सभागृहाने संमत केलेल्या ठरावाविरुध्द न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. विविध राज्यातील केवळ उच्च न्यायालये नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने देखील राजाराम पाल प्रकरणात (सन २००७) हाच मुद्दा अधोरेखित करत निर्णय दिला आहे, असे श्रीमंत रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी स्पष्ट केले.
श्रीमंत रामराजे नाईक-निंबाळकर पुढे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाविषयी पूर्ण आदर व्यक्त करत आम्ही, सभागृहाचे अधिकार, विशेषाधिकार आणि उन्मुक्ती यांना बाधा उत्पन्न होऊ नये या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष वेधू इच्छितो. राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४३ नुसार राष्ट्रपती यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयासंदर्भात परामर्श घ्यावा. २८ जानेवारी, २०२२ च्या या निर्णयामुळे केवळ देशातील राज्य विधानमंडळेच नव्हे तर संसदेच्या देखील कर्तव्यवहनासाठी आवश्यक असलेल्या अधिकार कक्षेला बाधा पोहचली आहे. त्यामुळे आपण याबाबत परामर्श घ्यावा आणि या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा, याकरिता निर्देश देण्याची विनंतीही राष्ट्रपती यांना केली असल्याची माहितीही नाईक-निंबाळकर यांनी यावेळी दिली.
No comments