Breaking News

मंत्रिमंडळ निर्णय - विभागीय, जिल्हा क्रीडा संकुलांसाठी अनुदानाची मर्यादा वाढविली

मंत्रिमंडळ निर्णय 
Cabinet Decision - Increased the limit for grants for Divisional, District Sports Complexes

    मंत्रिमंडळ निर्णय - 20 जानेवारी 2022 - राज्यातील क्रीडा सुविधा वाढविण्यासाठी विभागीय क्रीडा संकुल, जिल्हा क्रीडा संकुल तसेच तालुका क्रीडा संकुलांसाठी वाढीव अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

    सध्या विभागीय क्रीडा संकुलांसाठी आर्थिक मर्यादा 24 कोटी असून ती वाढवून 50 कोटी, जिल्हा क्रीडा संकुलांसाठी 8 कोटी रुपये आर्थिक मर्यादा असून ती वाढवून 25 कोटी रुपये आणि तालुका क्रीडा संकुलांसाठी एक कोटी रुपये आर्थिक मर्यादा असून ती वाढवून 5 कोटी रुपये या प्रमाणे वाढविण्यास मान्यता दिली. ही सुधारित अनुदान मर्यादा, यापूढे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणाऱ्या व बांधकाम सुरू करण्यात येणाऱ्या क्रीडा संकुलांसाठी लागू राहील.

    ज्या क्रीडा संकुलांना यापूर्वीच प्रशासकीय मान्यता दिली असून बांधकाम पूर्ण झाले आहे अथवा बांधकाम सुरू आहे अशा संकुलांबाबत तालुका क्रीडा संकुल 3 कोटी, जिल्हा क्रीडा संकुल 15 कोटी व विभागीय क्रीडा संकुल 30 कोटी रुपये याप्रमाणे अनुदान देण्यात येईल. हे सुधारित अनुदान अशा क्रीडा संकुलामध्ये अतिरिक्त क्रीडा / मुलभुत सुविधा याचे बांधकाम, नवीन क्रीडा उपकरणे व साहित्य तसेच उपलब्ध क्रीडा सुविधांचे अद्ययावतीकरण, बळकटीकरण याकरिता वापरता येईल.

    क्रीडा संकुलांचा वापर खेळाडू, सर्वसामान्य नागरिक इत्यादींना जास्तीत जास्त करता यावा व क्रीडासंस्कृती वाढीस लागावी यासाठी पुढील निर्देशही लागू राहतील ते असे- क्रीडा संकुले, खेळाडू, सर्व संबंधित व सामान्य जनतेसाठी उपलब्ध/खूली राहतील. क्रीडा संकुलांचा वापर क्लबहाऊस सारखा होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. सदर क्रीडा संकुलांचे व्यवस्थापन खाजगी व्यक्तींकडे सोपवू नये. क्रीडा संकुलाचा वापर करताना अधिकृत राज्य/राष्ट्रीय क्रीडा संघटना यांना प्राधान्य देण्यात यावे. क्रीडा संकुलाचे व्यवस्थापन खाजगी व्यक्तीकडे/व्यक्तींकडे सोपविण्याचा निर्णय घ्यावयाचा असल्यास अशा प्रस्तावास मंत्रीमंडळाची मान्यता घेणे आवश्यक राहील.

    हे अनुदान मंजूरीसाठी मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यात येणार असून क्रीडा संकुलांच्या देखभाल दुरूस्ती धोरण, क्रीडा संकुल पालकत्व धोरण याबाबत स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यात येणार आहे.

No comments