ग्राहकाने प्रतिक्षण 'सजग' राहिले पाहिजे

The customer must remain 'alert'

Gandhawarta SPECIAL 

    आज दि. २४ डिसेंबर रोजी भारतीय ग्राहक दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. भारत सरकारने १९८६ साली ग्राहक संरक्षण कायदा मंजूर केला. या कायद्यामुळे ग्राहकांच्या हक्कांना कायदेशीर मान्यता मिळाली असून केंद्र व राज्य स्तरावर ग्राहक संरक्षण मंडळे स्थापण्यात आली आहेत. त्यामुळे ग्राहकांच्या तक्रारीचे कमी खर्चात व शीघ्रतेने निवारण होऊ लागले आहे. 

    ग्राहकांना अधिक चांगल्या प्रकारे संरक्षण देण्याची तरतूद करणे हे या नवीन कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. वाजवीपेक्षा जास्त नफा मिळविण्यासाठी कारखानदार, व्यापारी, व्यावसायिक व्यक्ती आणि काही संस्था यांच्याकडून ग्राहकांची कित्येकदा फसवणूक केली जाते. शुद्ध अन्नपदार्थात कमी किमतीच्या, हिणकस पण तसेच दिसणाऱ्या इतर पदार्थांची भेसळ करून व्यापारी अधिक नफा मिळवतात. पण खरेदी करणाऱ्या ग्राहकाचे आरोग्य मात्र त्यामुळे धोक्यात येते. उदा. तांदळात पांढरे दगड मिसळणे, दुधात पाणी घालणे, विषारी रासायनिक द्रव्ये व घातक रंग पदार्थात घालणे इ. फसवणुकीला आळा बसावा व ग्राहकांचे हितसंबंध सुरक्षित राहावेत यासाठी ग्राहक पंचायत न्यायासने प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्रस्थापित केली आहेत.

    ग्राहक संरक्षण अधिनियम १९८६ ही आपल्या देशाच्या सामाजिक व आर्थिक कायदेकानूच्या इतिहासातील एक महत्त्वाची घटना आहे. ग्राहक चळवळीची महाराष्ट्र राज्यात १९६६ मध्ये प्रथम मुंबईत 'कन्झ्युमर्स गायडन्स सोसायटी ऑफ इंडिया' या संस्थेच्या स्थापनेतून श्रीमती लीला जोग यांनी, बऱ्याच प्रमाणात कर्तबगार धडाडीच्या महिला कार्यकर्त्यांना हाताशी धरून ग्राहक चळवळ प्रबळ करण्यास सुरुवात केली. पुण्यातील 'अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत' या संस्थेच्या स्थापनेने व प्रणेते बिंदूमाधव जोशी यांच्या खंबीर नेतृत्वाने ग्राहक चळवळीचा वृक्ष बराच वाढला आहे.

ग्राहकांच्या अन्यायास वाचा फोडणे, वस्तूंमधील भेसळ शोधून काढून ग्राहकांना जागृत करणे, ग्राहकांना शिक्षण देणे, ग्राहकोपयोगी पुस्तिका प्रसिद्ध करणे इ. महत्त्वाची कार्ये या संस्था करीत आहेत. शिवाय अधिनियमानुसार ग्राहकावर होणाऱ्या अन्यायाला न्याय मिळवून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. ग्राहकांनी सादर केलेल्या पुराव्यानुसार संबंधित व्यक्ती वा संस्थेला शासन करण्याचा वा नुकसानभरपाई मिळवून देण्याचे अधिकार न्यायासनांना दिले आहेत.

    ग्राहकांनी आय. एस. आय. चा शिक्का पाहूनच वस्तू किंवा पदार्थ खरेदी करायला हवेत. व्यापारी, दुकानदार, विक्रेते, संस्था यांच्याकडून फसवणूक झाल्यास तीन वर्षांपर्यंत अन्यायाबद्दल ग्राहकमंचांकडे दाद मागता येते मात्र त्यासाठी देवाण घेवाणीतील कागदपत्रे, पावत्या-पुरावे म्हणून जपूण ठेवणे हे ग्राहकांचे कर्तव्य आहे. आजकाल पदोपदी फसविणाऱ्या घटनांमध्ये आम्ही नकळत अडकत जातो नि स्वतःच्याच मूर्खपणावर चरफडत राहतो. उदा. सेल -लागलेल्या ठिकाणी फसवणुकीच्या वापरलेल्या कल्पना आपल्या लक्षात येत नाहीत. दुप्पट पैसे थोड्या कालावधीत मिळवून देणाऱ्या कंपन्या ग्राहकांना गंडवत असतातच. म्हणूनच ग्राहकाने प्रतिक्षण 'सजग' राहिले पाहिजे त्यामुळे तो स्वतःचे, कुटुंबाचे व समाजाचेही संरक्षण करू शकेल.