सातारा जिल्हाधिकारी यांचे खाजगी डॉक्टर्स आणि हॉस्पिटलला आदेश

Satara Collector orders private doctors and hospitals

      सातारा - : (जिमाका) : सातारा जिल्ह्यामध्ये कोविड-19 या आजाराच्या रुग्णसंख्येत सातत्याने मोठ्या प्रमाणात वाढ दिसून येत आहे. सातारा जिल्ह्यातील कोरोना विषाणू अथवा संक्रमिक रुग्ण संख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी इंडियन मेडिकल असोसिएशन सातारा यांच्या समन्वयाने जिल्हा शल्यचिकित्सक, सातारा व जिल्हा आरोग्य अधिकारी  जिल्हा परिषद, सातारा यांना  जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, सातारा यांनी खालील प्रमाणे आदेश दिले आहेत.

            कोरोना विषाणू प्रभावित क्षेत्रातून आलेल्या प्रवाशांची लक्षणे असल्यास त्वरीत व लक्षणे नसल्यास 5 ते 14 दिवसामध्ये आरटीपीसीआर व आरएटी टेस्ट (RTPCR, RAT TEST) करणे अनिवार्य आहे. ओपीडी मध्ये आलेल्या रुग्णांपैकी  एखाद्या व्यक्तीस फ्लु सदृश्य लक्षणे असल्यास ,  सारी सदृश्य लक्षणे असल्यास अशा रुग्णांची त्वरीत आरटीपीसीआर व आरएटी टेस्ट (RTPCR, RAT TEST) करणे बंधनकार राहील. कोरोना पॉझिटिव्ह आलेल्या रुग्णांच्या सहवासातील किमान 20 हाय रिस्क कॉन्टॅक्टची आरटीपीसीआर व आरएटी टेस्ट (RTPCR, RAT TEST) करणे गरजेचे आहे. आरएटी टेस्ट निगेटिव्ह आली आहे परंतु कोरोना सदृश्य लक्षणे असल्यास आरटीपीसीआर व आरएटी टेस्ट (RTPCR, RAT TEST) करणे बंधनकार राहील. मास्कचा योग्य प्रकारे व नियमित वापर, सोशल डिस्टन्सींगचे कोटेकोरपणे पालन, तसेच अनावश्यक प्रवास टाळणे व कोणत्याही कार्यक्रमानिमित्त एकत्रित येणे टाळावे याबाबत सूचना सर्व रुग्ण नातेवाई व सर्व सामान्य नागरिकांना द्याव्यात.  यामुळे कोरोना आजाराच्या प्रतिबंधास मतद होणार असल्याने याबाबत कडक अंमलबजावणी होईल याची दक्षता घ्यावी. कोरोना विषाणूचा संसर्ग जिल्ह्यात वाढू नये यासाठी containment plan प्रमाणे सूक्ष्म उपाय योजना आखण्यात यावी. स्वंतत्र वैद्यकिय पथके तयार करुन पूर्ण वेळ तैनात ठेवावी. संशयीत रुग्णांसाठी स्वतंत्र ॲब्युलन्सची व्यवस्था करण्यात यावी. कोरोना विषाणूचा संसर्ग बाबत जनजागृती करण्यात यावी. झींगल्स, हस्तपत्रिका, पोस्टर्स, स्टीकर यांच्या माध्यमातून तात्काळ जनजागृती करावी. शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे व कार्यवाही करावी. खाजगी रुग्णालये सहकार्य करीत नसल्यास त्यांच्यावर साथरोग अधिनियम कायद्यानुसार योग्य कारवाई करावी. यासाठी स्वतंत्र नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती करावी.

            वरील अटी व शर्थीचे पालन न करणारी संस्था अथवा कोणतीही व्यक्ती यांनी साथरोग प्रतिबंधक कायदा 1897 व आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 तसेच भारतीय दंड संहिता 1860 नुसार शिक्षेस पात्र असलेला अपराध असे मानन्यात येवून नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल.