वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना देशातल्या 32 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात लागू, 69 कोटी लाभार्थी: वित्त मंत्री

One Nation One Ration Card under implementation by 32 states and UTs reaching 69 Crore Beneficiaries: Finance Minister

        नवी दिल्‍ली - केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 मध्ये वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेच्या अंमलबजावणीवर आणि श्रम संहितां लागू करण्यावर भर देण्यात आला आहे. तसेच या अंदाजपत्रकामध्ये असंघटित श्रमिकांची विशेषतः स्थलांतरित कामगारांची माहिती संकलित करून त्यांना योग्य ठरेल असे काम उपलब्ध व्हावे, यासाठी पोर्टल सुरू करण्याची घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली.

वन नेशन वन रेशन कार्ड -

        वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना देशातल्या 32 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात लागू करण्यात आली आहे. आत्तापर्यंत जवळपास 69 कोटींनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. जवळपास 86 टक्के रेशनकार्डधारकांना त्याचा लाभ होत आहे, असे यावेळी वित्त मंत्री सीतारमण यांनी सांगितले.  उर्वरित 4 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आगामी काही महिन्यात ही योजना कार्यान्वित होणार  आहे. यामुळे स्थलांतरित श्रमिकांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या सदस्यांना कुठूनही आपल्या शिधा पत्रिकेवरून स्वस्त दरात धान्य मिळू शकणार आहे. श्रमिक ज्याठिकाणी कार्यरत असेल त्याठिकाणी त्याला आणि त्याच्या मूळगावी परिवारातल्या मंडळींना रेशन दुकानातून धान्य मिळेल.

असंघटित कामगारांसाठी पोर्टल

         वित्तमंत्री सीतारमण यांनी असंघटीत कामगारांची संपूर्ण माहिती संकलन करण्यासाठी पोर्टल सुरू करण्यात येईल अशी घोषणा आज अर्थसंकल्प मांडताना केली. यामध्ये बांधकाम क्षेत्रातल्या कामगारांबरोबरच इतर क्षेत्रातल्या कामगारांचीही माहिती देण्यात येईल. त्यामुळे स्थलांतरित कामगारांना आरोग्य सुविधा, घरकुल, कौशल्य विकसन, विमा, कर्ज आणि अन्न वितरण योजना यांचा लाभ घेणे सुकर होणार आहे.

श्रम संहितांची अंमलबजावणी

        सर्व श्रेणीतल्या कामगारांना किमान वेतन लागू करणे त्याचबरोबर सामाजिक सुरक्षेचा लाभ मिळावा, यासाठी चार श्रम संहितांची अंमलबजावणी करण्यात येईल असे वित्तमंत्र्यांनी आज सांगितले. त्याचबरोबर कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ योजनेअंतर्गत सर्व कर्मचा-यांना सुरक्षा कवच प्रदान करण्यात येणार आहे. महिलांना सर्व श्रेणीमध्ये काम करण्यासाठी परवानगी देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर रात्रपाळीत काम करणा-या महिलांना पुरेशी सुरक्षा प्रदान करणे सुनिश्चित करण्यात येणार आहे.

        एकल नोंदणीकरण आणि परवाना सुविधेबरोबर ऑनलाइन विवरणपत्रक दाखल करण्याची सुविधाही  देऊन नियोक्त्यावरचा भार कमी करण्यात येणार आहे.