सा.बां.विभागाच्या प्रकल्पांवर केवळ जड वाहनांवरील पथकरात काही प्रमाणात वाढ

Cabinet decision - Only a slight increase in the toll on heavy vehicles on the projects of the Public Works Department

        मंत्रिमंडळ निर्णय : दि. १९ नोव्हेंबर २०२० - सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या खासगीकरण प्रकल्पांवर केवळ जड वाहनांसाठी पथकर दरामध्ये काही प्रमाणात वाढ करण्याचा तसेच कार, जीप, एसटी व स्कूल बसेस व हलकी वाहने यांची सूट कायम ठेवण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

ही वाढ सुमारे 10 टक्के असून प्रस्तावित वाढीव दर हे राष्ट्रीय महामार्गावरील पथकरांच्या तुलनेत कमीच आहेत.

सध्या राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 15 प्रकल्पांतर्गत वाहनांना पथकरातून सूट देणे सुरु आहे.  ही सूट दिल्यामुळे या पथकर उद्योजकांना शासनास 350 ते 400 कोटी नुकसान भरपाई दरवर्षी द्यावी लागते.  ही नुकसान भरपाई रोखीने न देता जड वाहनांवरील पथकर काही प्रमाणात वाढविण्याचा तसेच या पथकर वसुलीसाठी वाहनांचे प्रकार देखील वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.  यापूर्वी खालील प्रमाणे वाहनांचे चार प्रकार होते.

1)         कार, जीप, टाटा सुमो, कमांडर, ट्रॅक्स, वाहनचालक वगळून 6 आसनी प्रवासी रिक्षा व इतर तत्सम

2)        मिनी बस किंवा तत्सम वाहने

3)        2 आसांचे ट्रक, बस

4)        3 आसांची अवजड वाहने

        आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हे वाहनांचे प्रकार वाढवून 5 इतके करण्याचा निर्णय झाला. याप्रमाणे ट्रक-ट्रेलर, तीन पेक्षा अधिक आसांची वाहने हा प्रकार नव्याने समाविष्ट करण्यात आला.