राज्यातील उद्योगांना विद्युत शुल्कात सवलत – ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांची माहिती

       मुंबई : राज्यात उद्योगाला चालना देण्यासाठी वीज स्वस्त व्हावी यादृष्टीने ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांचे सातत्याने प्रयत्न सुरु होते. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत औद्योगिक वापरातील वीज शुल्क ९.३ टक्क्यावरून ७.५ टक्के करण्यास मान्यता देण्यात आल्याचे डॉ.नितीन राऊत यांनी सांगितले.

     आज विधानभवन येथे राज्यातील सीमा तपासणी नाक्यावर सुरू असलेल्या आधुनिकीकरण व संगणकीकरणासंदर्भात विधानभवन येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला परिवहन विभागाचे आयुक्त  शेखर चन्ने, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे सह.व्यवस्थापकीय संचालक विजय वाघमारे, महाराष्ट्र बॉर्डर चेकपोस्ट कंपनी ‍लिमिटेडचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

      महाराष्ट्र शासनाने बॉर्डर चेक पोस्ट (सीमा तपासणी नाके) अत्याधुनिक करण्याचा निर्णय २००८ मध्ये घेतला होता. प्रकल्पाची किंमत एकूण एक हजार कोटी ठरविण्यात आली होती. विकासकाने अठरा महिन्याच्या कालावधीमध्ये प्रकल्प  कार्यरत करायचा होता  तसेच हा प्रकल्प चालविण्याचा कालावधी २४ वर्ष ६ महिने इतका आहे. या विकासकाने एकूण २२ सीमा तपासणी  नाक्यांचे आधुनिकिरण  करणे आवश्यक होते. मात्र महाराष्ट्र बॉर्डर चेकपोस्ट कंपनीने या सर्व गोष्टींची पूर्तता केली नाही तसेच या कंपनीच्याविरूध्द राज्यातून अनेक तक्रारी येत आहेत. त्यामुळे मोटर वाहन कायद्याप्रमाणे वाहनधारकांकडून किती पैसे आकारण्यात येतात. विकासकाने कराराप्रमाणे कोणती कामे केली आहेत, सीमा तपासणी नाक्यांची आवश्यकता आहे का यासंदर्भात सर्व माहिती परिवहन तसेच  महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांनी तात्काळ सादर करावी, असे आदेश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी या बैठकीत दिले.