मागण्या पूर्ण न झाल्यास मंत्रालयावर मोर्चा काढणार; शेती महामंडळ कामगार लढा कृती समितीचा इशारा

Will march on the ministry if demands are not met; Agricultural Corporation Workers' Struggle Action Committee warns

    फलटण (गंधवार्ता वृतसेवा) दि.७ -१४ मळ्यातील शिष्टमंडळ आपापल्या भागातील आमदारांना भेटून निवेदन देणार आहे. आमदारांनी महसूल मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांकडे आमच्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी प्रयत्न करावा अशी आमची विनंती आहे. येत्या काळात या प्रश्नांवर निर्णय झाले नाहीत तर आमचे आंदोलन तीव्र होईल आणि वेळप्रसंगी मुंबईत मंत्रालयावर कामगारांचा मोर्चा काढला जाईल, अशी भूमिका महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ कामगार लढा कृती समितीचे सरचिटणीस सुभाष कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केली. साखरवाडी (सातारा), शिवपुरी, सदाशिवनगर, श्रीपूर, रत्नपूरी, कोल्हापूर, बेलवंडी, टिळकनगर, हरिगाव, चांगदेवनगर, लक्ष्मीवाडी, साकरवाडी (अहिल्यानगर), रावळगाव, गंगापूर अशा महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या १४ मळ्यातील कामगारांच्या मागण्यांच्या संबंधाचे निवेदन फलटण – कोरेगाव विधानसभा मतदार संघाचे आमदार सचिन पाटील यांना देण्यात आले, त्या वेळी सुभाष कुलकर्णी बोलत होते. या प्रसंगी ज्येष्ठ नेते प्रल्हादराव साळुंखे – पाटील, कृती समितीचे सुनील बनकर, चंद्रकांत जाडकर यांच्यासह कामगार वर्ग उपस्थित होता.

    तत्पूर्वी साखरवाडी येथे कामगार कृती समितीच्या वतीने कामगारांचा मेळावा संपन्न झाला. सदर मेळाव्याबाबत माहिती देताना सुभाष कुलकर्णी यांनी सांगितले की, मे २००९ साली शासन आदेश पारित करून कामगारांच्या वेतन आयोगाप्रमाणे देय रकमा, समान कामाला समान वेतन, नुकसान भरपाई आणि ग्रॅज्युएटी या देय रकमा दिल्या नाहीत म्हणून अहमदनगरच्या औद्योगिक न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. त्या याचिकेचा निकाल कामगारांच्या बाजूने लागला. त्यानुसार ०१ / ०१ / १९८६ पासून ४ था वेतन आयोग, त्याचबरोबर ६ वा वेतन आयोग याची राज्य शासन आणि शेती महामंडळाला तरतूद करायला सांगितली आहे. तसेच उच्च न्यायालयाने समान कामाला समान वेतन देण्याचा निर्णय नुकताच दिला आहे. शेती महामंडळाच्या महिला कामगारांना २०११ पासून काम दिले गेले नसल्याने त्यांना कपात भरपाई द्यावी अशी मागणी औद्योगिक न्यायालयात केली होती, त्याचाही निकाल कामगारांच्या बाजूने लागला आहे.

    कामगारांचे न्याय्य प्रश्न न्यायालयीन मार्गाने लढे देऊनही शेती महामंडळ कामगारांच्या रकमा देत नाही. म्हणून या बाबत महामंडळाच्या कामगारांना माहिती देऊन न्यायालयीन निर्णयांची अंमलबजावणी करावी व राज्य सरकारने कबूल केल्याप्रमाणे २ गुंठे जागा देऊन घरे बांधून द्यावीत, या मागणीसाठी पुणे येथे तीन महिन्यांपूर्वी मोर्चा झाला होता. मात्र अद्यापही कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते, असेही सुभाष कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले.