फलटण शहरातील वीजवाहिन्या होणार भूमिगत; १९९.७५ कोटींच्या प्रकल्पाला तत्त्वतः मंजुरी - रणजितसिंह नाईक निंबाळकर
फलटण (गंधवार्ता वृतसेवा) दि. २८ ऑगस्ट : फलटण शहरातील वीज वितरण व्यवस्था भूमिगत करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे. शहरातील वीजवाहिन्या भूमिगत करण्यासह वीज वितरण व्यवस्था सक्षम व आधुनिक करण्यासाठी RDSS योजनेअंतर्गत सुमारे १९९.७५ कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. या प्रकल्पाला महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने (MERC) तत्त्वतः मंजुरी दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांना पत्राद्वारे दिली आहे.
फलटण शहरातील भूमिगत वीज वितरण व्यवस्थेसाठी रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या १७ जून २०२५ रोजीच्या पत्राच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांनी २० ऑगस्ट २०२६ रोजी पत्र पाठवून प्रकल्पाची सद्यस्थिती स्पष्ट केली आहे.
१७७.८५ कोटींची भूमिगत वाहिन्यांची कामे
प्रस्तावित प्रकल्पात फलटण शहरातील उच्चदाब व लघुदाब वीजवाहिन्या भूमिगत करण्यासह सर्व्हिस केबल, उच्चदाब रिंग मेन युनिट, उच्चदाब व लघुदाब फिडर पिलर आदी कामांचा समावेश आहे.
यामध्ये ५० किलोमीटर उच्चदाब वाहिनी, ३५२.५ किलोमीटर लघुदाब वाहिनी, १४० किलोमीटर सर्व्हिस केबल, १०० उच्चदाब रिंग मेन युनिट आणि ५,३६४ लघुदाब फिडर पिलर उभारण्यात येणार असून, या कामांसाठी सुमारे १७७.८५ कोटी रुपये प्रस्तावित आहेत.
नव्या उपकेंद्रासाठी २२.१३ कोटी
याशिवाय ३३/२२ केव्ही क्षमतेचे नवीन वीज उपकेंद्र, ३३ केव्ही क्षमतेची २० किलोमीटर वाहिनी आणि २२ केव्ही क्षमतेची १३ किलोमीटर वाहिनी उभारण्याची कामे प्रस्तावित आहेत. यासाठी सुमारे २२.१३ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. अशा प्रकारे एकूण प्रस्तावित कामांची किंमत १९९.७५ कोटी रुपये आहे.
‘वितरण प्रणालीचे सक्षमीकरण व आधुनिकीकरण’ या RDSS योजनेअंतर्गत प्रस्तावित कामांना महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने ३० मे २०२५ रोजीच्या पत्राद्वारे तत्त्वतः मंजुरी दिल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पत्रात नमूद केले आहे. केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
वीजतारांचे जाळे होणार भूमिगत
प्रकल्प प्रत्यक्षात पूर्ण झाल्यानंतर फलटण शहरातील सध्याच्या वीज वितरण व्यवस्थेत मोठा बदल अपेक्षित आहे. शहरातील रस्त्यालगत आणि नागरी वस्त्यांमधील वीजतारांचे जाळे कमी होऊन वितरण व्यवस्था अधिक सुरक्षित, सक्षम आणि आधुनिक होण्यास मदत होणार आहे. नवीन उपकेंद्रामुळे शहराच्या वीज वितरण क्षमतेतही वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
फलटण तालुक्यातील खामगाव येथे काही महिन्यांपूर्वी घडलेल्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर वीज वितरण व्यवस्थेच्या सुरक्षिततेचा मुद्दाही पुढे आला होता. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी तसेच फलटण शहरातील वीज वितरण व्यवस्था अधिक सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने या प्रकल्पासाठी पाठपुरावा करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
या कामासाठी माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांच्यासह आमदार सचिन पाटील यांनीही राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला आहे.
No comments