महावितरणच्या बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर तात्काळ गुन्हे नोंदवावेत - ॲड. कांचनकन्होजा खरात
फलटण (गंधवार्ता वृतसेवा) दि.३ - महाराष्ट्रात वीज वितरणच्या अधिकाऱ्यांमार्फत लाईनमनद्वारे वीज ग्राहकांच्या घरात असलेले चालू मीटर बदलण्याची मोहीम मेसेज द्वारे आणि प्रत्यक्षात महाराष्ट्रभर व भारतभर चालू असलेचे डिजिटल मीडिया व प्रिंट मीडिया यांच्या माध्यमातून दिसून येत आहे.
संदर्भ- १ ने मी हे मीटर दोषी असल्यामुळे बसवू नयेत अशा स्वरूपाची मागणी केली होती. तसेच स्मार्ट मीटर बसविण्याची मोहीम केंद्र सरकारने १७/०८/२०२१ साली संसदेने ठराव करून बसविणेस सांगितले. परंतु मीटर मधील दोष प्रसिद्ध झाले आणि भारतभर स्मार्ट मीटरचा कडकडून विरोध झाला. तेव्हा संसदेने २३/०५/२०२२ च्या आदेशाने १७/०८/२०२१ च्या आदेशाला स्थगिती दिली असताना देखील तसेच मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस साहेबांनी सुद्धा सभागृहात मीटर बसविण्याची सक्ती नसलेचा खुलासा केला असताना देखील, त्याचबरोबर केंद्र व महाराष्ट्र सरकारने स्मार्ट मीटर जोडणीचा इतर कोणताही आदेश अथवा अध्यादेश दिला नसतानाही म्हणजेच राज्याच्या व देशाच्या संसदेचा अपमान करीत हे अधिकारी कोणत्या तरतुदीने वीज ग्राहकांना मेसेज पाठवत आहेत व स्मार्ट मीटर बसवत आहेत? हेच समजून येत नाही. म्हणजेच हे अधिकारी देशद्रोहाचा व संसदेचा अवमान करीत आहेत. त्यांच्यावर तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत किंवा जबर अशी ताकीद त्यांना देण्यात यावी. जसे की, कालच्या अधिवेशनात मुंबईचा विषय चालू असताना पाच आयएएस अधिकाऱ्यांपैकी एकही अधिकारी उपस्थित नसल्यामुळे सभागृहाचा अवमान/अपमान म्हणून त्यांचे वर कारवाई करण्याची मागणी केली गेली. त्याच पद्धतीने या बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच हे स्मार्ट मीटर महाराष्ट्रातील सर्व वितरण कार्यालयातून गोळा करून महाराष्ट्रातील एखाद्या गोडाऊनमध्ये सगळे एकत्रित करून नेऊन सिल करून टाकावेत जेणेकरून महाराष्ट्र राज्य व केंद्र सरकारच्या आदेशाशिवाय ते बळजबरीने हे अधिकारी कुठेही बसवू शकणार नाहीत. मे. न्यायाधीश साहेबांना नम्र विनंती की, या तक्रारीचे सुमोटो घेऊन राज्य सरकारला या बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात यावेत तसेच महाराष्ट्र राज्याचे चालू असलेली अधिवेशनात या मुद्द्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत, तसेच या बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश पोलीस प्रशासनालाही देण्यात यावेत अशी मागणी फलटण मधील सामाजिक कार्यकर्त्या ॲड. कांचनकन्होजा धोंडीराम खरात व ॲड. रेश्मा पठाण यांनी ल निवेदनाद्वारे केली आहे.
No comments