सभासदांची दिशाभूल करण्यासाठीच विरोधकांचा २०० रुपये वाटून घेण्याचा आरोप - श्रीमंत संजीवराजे नाईक निंबाळकर
फलटण (गंधवार्ता वृत्तसेवा) - श्रीराम सहकारी साखर कारखाना लि., फलटणच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत विषय पत्रिकेवरील दोन्ही विषय आवाजी मतदानाने मंजूर झाल्यानंतर सत्ताधारी गटाचे नेते श्रीरामचे माजी चेअरमन व विद्यमान संचालक श्रीमंत संजीवराजे नाईक निंबाळकर यांनी पत्रकार परिषद घेत विरोधकांच्या आरोपांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले. एकीकडे कारखाना तोट्यात चालवावा लागत असल्याने जवाहर कारखान्याने ८ कोटी रुपये दंड स्वरुपात देण्याचे मान्य करुन करार रद्द केला आणि दुसरीकडे प्रति टन २०० रुपये जवाहर व श्रीरामचे नेते वाटून घेत असल्याचा आरोप दुर्दैवी असल्याचे सांगत केवळ सभासदांची दिशाभूल करण्यासाठीच हा आरोप होत असल्याचे श्रीमंत संजीवराजे यांनी स्पष्ट केले.
श्रीराम कारखाना कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत श्रीमंत संजीवराजे बोलत होते, यावेळी कारखान्याचे चेअरमन डॉ. बाळासाहेब शेंडे, व्हा. चेअरमन नितीन भोसले आणि संचालक मंडळ उपस्थित होते.
संचालक मंडळाने श्रीराम कारखाना चालविण्यासाठी एनसीडीसी आणि जिल्हा बँकेकडे आर्थिक मदतीची मागणी केली मात्र जिल्हा बँकेने तांत्रिकदृष्ट्या ते शक्य नसल्याचे सांगितल्याने आणि शासन स्तरावर लगेच निर्णय होणे अशक्य असल्याने एनसीडीसी चे अर्थसहाय्य लगेच मिळणार नाही परिणामी आर्थिक तरतुदी शिवाय संचालक मंडळ कारखाना चालवू शकत नसल्याने खाजगी अथवा सहकारी साखर कारखान्याशी कराराद्वारे कारखाना सुरु ठेवण्याशिवाय अन्य पर्याय नसल्याने न्यायालय आणि शासनाच्या माध्यमातून त्यांच्या मान्यतेने नवीन संस्थेशी करार करून कारखाना अखंडित सुरू ठेवण्याची आणि त्या माध्यमातून ऊस उत्पादक शेतकरी, कामगार यांच्या हिताला प्राधान्य देण्यासाठी हा निर्णय अपरिहार्य होता असे स्पष्ट प्रतिपादन श्रीमंत संजीवराजे यांनी पत्रकार परिषदेत केले.
आजची विशेष सर्वसाधारण सभा ही ठराविक विषयासाठी बोलाविण्यात आली असल्याने त्या विषयाला अनुसरुन चर्चा व निर्णय अपेक्षित असल्याने त्यानुसारच सभा पार पडली, याची विरोधकांनाही जाणीव आहे तथापि जाणीवपूर्वक ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुरु असला तरी गेल्या पंधरा-वीस वर्षात ऊस उत्पादकांना स्पर्धात्मक दर आणि कामगारांना वेळेवर पगार बोनस देण्यात श्रीराम कुठेच मागे राहिला नसल्याने ऊस उत्पादक सभासद या निर्णयाच्या बाजूने राहिले आगामी काळातही याच पद्धतीने ऊस उत्पादक आणि कामगारांच्या हिताला प्राधान्य देऊन श्रीराम चालू ठेवण्याची ग्वाही यावेळी श्रीमंत संजीवराजे नाईक निंबाळकर यांनी दिली.
जवाहर समूहासोबतचा भागीदारी करार संपुष्टात येण्याच्या पत्राद्वारे झालेल्या निर्णयानंतर त्यांच्याशी प्रत्यक्ष चर्चा करण्यात आली, मात्र त्यांनी कारखाना चालविण्यास असमर्थता दर्शविल्याने अन्य पर्याय शोधण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन न्यायालयाच्या माध्यमातून आणि शासनाच्या नियम निकषानुसार सदरचा ठराव विशेष सर्वसाधारण सभेद्वारे करण्यात आला असून आगामी काळात शासनाच्या मान्यतेने त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याची ग्वाही यावेळी श्रीमंत संजीवराजे यांनी दिली.
श्रीराम ला 115 कोटी रुपयांचे देणे असल्याचे कारखान्याच्या वार्षिक अहवालातील नोंदी पाहून सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात अहवाल कसा वाचावा त्यामधील नोंदी कशा असतात याची माहिती नसल्याने कर्जाचा आरोप केला जात असला तरी प्रत्यक्षात आता गाळपक्षमता वाढविण्यासाठी जवाहरने केलेल्या गुंतवणुकीमुळे जवाहर चे सुमारे ४०/४५ कोटी रुपये देणे राहिले असून त्याची परतफेड आगामी पंधरा वर्षात समान हप्त्यात बिनव्याजी करावी लागणार असल्याचे निदर्शनास आणून देत आगामी काळात कारखाना चालविणाऱ्या संस्थेने आणखी गाळपक्षमता वाढ केली तर त्यासाठी होणारी गुंतवणूक ही अशाच पद्धतीने परतफेड करावी लागेल आणि श्रीराम कायम कर्जमुक्त राहील याची ग्वाही देतानाच ऊसाला स्पर्धात्मक दर आणि कामगारांना वेळेवर पगार व निर्धारित बोनस याला प्राधान्य देण्याची ग्वाही श्रीमंत संजीव राजे यांनी यावेळी स्पष्ट शब्दात दिली.
गाळप हंगाम जवळ आलेला आहे. शासनाकडे कर्ज मागणी केली असती, तर त्यासाठी मोठा कालावधी लागला असता. अशा परिस्थितीत कारखाना बंद पडणे परवडणारे नव्हते. शेतकरी, कामगार आणि स्थानिक अर्थकारण टिकवण्यासाठी कारखाना चालू ठेवणे आवश्यक होते.
विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या कायदेशीर मुद्द्यांवरही त्यांनी भाष्य केले. कारखाना चालवायला देण्यासंदर्भात शासनाने नवीन जीआर काढलेला आहे. अनेक न्यायालयीन निर्णयांमध्येही कारखाने चालवायला देण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. आम्ही शासन निर्णया नुसारच आजच्या सभेत निर्णय घेतला असून न्यायालयाचा कोणताही आदेश डावललेला नसल्याचेही श्रीमंत संजीवराजे यांनी स्पष्ट केले.
मंत्री समितीच्या शिफारशीतील नफ्यातील प्रतिटन २०० रुपये मूळ कारखान्यास देणे या मुद्द्यावर विरोधकांकडून चुकीचा प्रचार होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मंत्री समितीच्या वेळी शंभूराज देसाई यांनी आपले मत त्या ठिकाणी व्यक्त केले होते मात्र कारखान्यास नफा झाला तर नफ्यातून प्रति टन २०० रुपये देण्याची त्यांची सूचना होती, मात्र नफा होण्याऐवजी तोटा झाला असल्याने सदर प्रश्न केवळ दिशाभूल करण्यासाठी चुकीच्या पद्धतीने मांडला जात असल्याचे श्रीमंत संजीवराजे यांनी आवर्जून सांगितले.
श्रीराम कारखान्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत बोलताना श्रीमंत संजीवराजे म्हणाले, गेल्या १५ वर्षांत कारखान्याला ४४ कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. एकूण १३२ कोटींची देणी असल्याचा आरोप चुकीचा आहे. त्यामध्ये ८५ कोटी रुपये बिनव्याजी देणी आहेत. प्रत्यक्ष देय रक्कम सुमारे ४४ कोटींची असून तीही २०२९ ते २०३४ या कालावधीत पाच टप्प्यांत फेडायची आहे.
चेअरमन डॉ. बाळासाहेब शेंडे यांनीही विरोधकांच्या आरोपांचे खंडन केले, ते म्हणाले, १३ कोटी भागभांडवल, ४ कोटी गंगाजळी, ७८ कोटी शासकीय देणी आणि इतर ३३ कोटींचा समावेश एकत्रित करुन चुकीचे चित्र उभे केले जात आहे. कारखाना शंभर टक्के कर्जमुक्त असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.
कामगारांची सुमारे ८५ लाख रुपयांची देणी असून २ कोटी ८५ लाख रुपये बिनव्याजी देणी आहेत. सभासदांना वेळेत उसाची बिले आणि कामगारांना नियमित पगार-बोनस मिळणे हेच आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. विरोधकांनी कारखाना स्वतः चालवण्याचा दावा केला असला, तरी त्यांनी त्याबाबत व्यवहार्य आर्थिक आराखडा सादर करावा, असे आवाहन आवाहन यावेळी डॉ. शेंडे यांनी केले. कारखाना चालविणे इतकी सोपी गोष्ट नाही त्यामध्ये शेतकरी व कामगारांच्या हिताला प्राधान्य देऊन निर्णय घ्यावे लागतात त्याबाबत विरोधकांनी आपण कारखाना फायद्यात कसा चालविणार याचा आराखडा जाहीरपणे ऊस उत्पादकांसमोर ठेवावा तथापि या गोष्टी केवळ बोलण्यासाठी योग्य आहेत आज राज्यातील अनेक साखर कारखाने आर्थिक संकटात आणि तोट्यात असल्याने त्यातून नफा मिळविणे आणि तो वाटून घेणे या कपोल कल्पित गोष्टी असल्याचे नंतर संजीवराजे यांनी स्पष्ट केले.
.jpg)
.jpg)
No comments