व्हॅट कायद्यान्वये मे. पंडित ऑटोमोटीव प्रायव्हेट लिमिटेडच्या संचालकांविरोधात गुन्हा दाखल

Under the VAT Act. A case has been filed against the directors of Pandit Automotive Private Limited

      सातारा : व्हॅट कायद्यान्वये एकूण थकबाकी  10 कोटी 82 लाख 20 हजार 216 रूपये इतकी रक्कम राज्य जीएसटीच्या कार्यालयात न भरल्याने महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियमानुसार मे. पंडित ऑटोमोटीव प्रायव्हेट लिमिटेडच्या तिन्ही संचालकांविरोधात दि. 29 जुलै 2022 रोजी विश्रामबाग पोलीस ठाणे, सांगली येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्हा रजिस्टर क्र. 0333 असून या प्रकरणी पुढील तपास चालू आहे. अशी माहिती सांगली कार्यालयाचे राज्यकर उपायुक्त (मोठे करदाते कक्ष) कविंद्र रणमोडे (खोत) यांनी दिली.

            मे. पंडित ऑटोमोटीव प्रायव्हेट लिमिटेड हा व्यापारी मे. टाटा मोटर्स या कंपनीचा वाहन व सुटे भाग यांचा फेरविक्रेता होता. त्याच्या व्यवसायाचे ठिकाण टाटा पेट्रोलपंपाजवळ सांगली होते व तुंग येथे व्यवसायाचे अतिरिक्त ठिकाण होते. या व्यापाऱ्याने कराची रक्कम ग्राहकांकडून वसूल केली पण शासनाच्या तिजोरीत जमा केलेली नाही. व्यापाऱ्यास कर भरण्यासंदर्भात वारंवार सूचना देण्यात आल्या व नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. तसेच दि. 17 मार्च 2022 रोजी पोलीस अभियोग कार्यवाही करण्याबाबतची कारणे दाखवा नोटीस व्यापाऱ्याला बजावली आहे. परंतु अद्यापही व्हॅट कायद्यांतर्गत असलेली थकबाकी भरलेली नाही. या प्रकरणी मे. पंडित ऑटोमोटीव प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक विजय श्रीकांत गोखले, शिरीष नारायण जोशी व अभिजीत श्रीधर देशपांडे सर्व राहणार पुणे यांच्याविरोधात विश्रामबाग पोलिस ठाणे सांगली येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कोल्हापूर विभागाच्या राज्यकर सहआयुक्त सुनिता थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली सांगली राज्यकर उपआयुक्त कविंद्र काशिनाथ खोत यांनी फिर्याद दाखल केली आहे.

            या प्रकरणी सन 2013-14, 2016-17 व 2017-18 या वर्षासाठीचे निर्धारणा आदेश पारित करण्यात आले असून त्यानुसार आजमितीस मे. पंडित ऑटोमोटीव प्रा. लि. या व्यापाऱ्याची कराची एकूण थकीत रक्कम 5 कोटी 78 लाख 91 हजार 639 व त्या वरील व्याज 5 कोटी 3 लाख 28 हजार 577 रूपये अशी एकूण थकबाकी 10 कोटी 82 लाख 20 हजार 216 रूपये तसेच अधिक कर भरणा करण्याच्या दिनांकापर्यंतचे व्हॅट कायदा कलम 30(2) अंतर्गत व्याज एवढी रक्कम शासनाचा महसूल वाढण्याच्या दृष्टीने शासन तिजोरीमध्ये जमा होणे गरजेचे आहे. परंतु संबंधित व्यापाऱ्याने करभरणा केलेला नाही. तसेच वस्तू व सेवा कर कार्यालयाशी कोणत्याही प्रकारे संपर्क केलेला नसल्याचे राज्यकर उपायुक्त (मोठे करदाते कक्ष) कविंद्र रणमोडे (खोत) यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे कळविले आहे.