एससी आरक्षणात हस्तक्षेप नको ; साताऱ्यात निषेधाची ठिणगी
सातारा, दि. ७ (प्रतिनिधी) - अनुसूचित जातींसाठी लागू असलेल्या आरक्षण व्यवस्थेत बदल करण्याच्या चर्चेविरोधात साताऱ्यात विविध सामाजिक संघटनांनी एकत्र येत तीव्र निषेध नोंदविला. आरक्षण बचाव समितीच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करत शासनाच्या प्रस्तावित भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
आंदोलनकर्त्यांनी संविधानाने दिलेल्या आरक्षण हक्कामध्ये कोणत्याही प्रकारचे उपविभाजन करणे सामाजिक समतेसाठी घातक ठरेल, असा दावा केला. उपवर्गीकरणाच्या हालचालींमुळे अनुसूचित जाती समाजात मतभेद निर्माण होण्याची भीती व्यक्त करत शासनाने हा प्रस्ताव मागे घ्यावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.
यावेळी आंदोलकांनी विविध मागण्यांचे निवेदन प्रशासनाकडे सुपूर्द केले. त्यामध्ये शासकीय विभागांतील रिक्त पदांची तातडीने भरती करणे, कंत्राटी नोकरभरती थांबविणे, तसेच खासगी क्षेत्रामध्ये आरक्षण लागू करण्यासाठी ठोस धोरण जाहीर करणे, या मागण्यांचा समावेश होता.
अनुसूचित जातींसाठी मंजूर होणारा निधी इतर कामांकडे वळविण्याचे प्रकार थांबवून तो केवळ संबंधित समाजघटकांच्या विकासासाठी वापरण्याची कायदेशीर हमी द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली. समाजाची वास्तविक सामाजिक व आर्थिक स्थिती समोर यावी यासाठी जातनिहाय जनगणना करण्याची आवश्यकता आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली.
उपवर्गीकरणाचा प्रस्ताव नेमका कोणाच्या मागणीनुसार पुढे आणला जात आहे, याबाबत शासनाने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, तसेच नियुक्त समितीचा अहवाल सार्वजनिक करावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली. आंदोलनादरम्यान घोषणाबाजी करत शासनाच्या धोरणांविरोधात संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आल्या.
या आंदोलनात चंद्रकांत खंडात, गणेश कारंडे, प्रा. राजेंद्र भिंगारदिवे, दादासाहेब केंगार, आदिनाथ बिराजे, सुनील त्रिंबके, निलेश लाड, प्रल्हाद घोडके, बाळासाहेब सावंत, माणिक कांबळे यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.
No comments