मंत्रिमंडळ निर्णय - सार्वजनिक वितरणातील तांदळाच्या वाहतुक खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता
मंत्रिमंडळ निर्णय - (दि. ६ ऑक्टोबर २०२१) - मुंबई - किमान आधारभूत किंमत योजनेतील 2020-21 मधील खरीप व रब्बी या दोन्ही पणन हंगामात धान खरेदीतील तांदळाच्या वाहतुकीच्या 422 कोटी 52 लाख रुपयांच्या खर्चास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
केंद्र शासनच्या किमान आधारभूत किंमत खरेदी़ योजनेत (विकेंद्रीत खरेदी योजना) खरीप हंगाम 2020-21 मध्ये 136 कोटी 76 लाख क्विंटल धान खरेदी करण्यात आले आहे. तर रब्बी हंगाम 2021-22 मध्ये 53 कोटी 15 लाख क्विंटल धान खरेदी होणार आहे.
यातून तयार होणारा तांदूळ अन्न व नागरी पुरवठा विभागामार्फत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे अंतर्गत (NFSA) राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याला वाटप केला जातो. विदर्भातील जिल्हयातून महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा तसेच प्रधानमंत्री गरिब कल्याण अन्न योजनेत धान व तांदळाची वाहतूक करण्यासाठी सुमारे 422 कोटी 52 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा वाहतूक दर राज्य शासनाचा धान व सीएमआर वाहतूक दर 2019-20 च्या मंजूर दरांप्रमाणे केलेली आहे.
No comments