पथदिव्यांसह पाणी पुरवठा योजनांच्या थकीत वीज बीलांची वसुली, वीज तोडणी थांबविण्यासह तोडलेल्या जोडण्या पुर्ववत करा
वीज बिलांच्या रिकन्सिलेशनसाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन : दि.१५ ऑगस्टपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
मुंबई, दि. २० : राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या पथदिवे आणि पाणी पुरवठा योजनांच्या थकीत वीज बीलांची तपासणी करुन त्यांचा योग्य मेळ घालण्यासाठी (रिकन्सिलेशन) संबंधीत विभागांच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात यावी, या समितीने दि. १५ ऑगस्टपर्यंतच्या कालमर्यादेत अहवाल सादर करावा. या समितीचा अहवाल येईपर्यंत ग्रामीण तथा स्थानिक व नागरी स्वराज्य संस्था पथदिवे आणि पाणी पुरवठा योजनांच्या वीज देयकांची वसुली व वीजतोडणी थांबवून, यापूर्वी तोडलेल्या वीज जोडण्या तातडीने पूर्ववत करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत आज घेण्यात आला.
मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालय समिती सभागृहात, राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या पथदिव्यांची थकीत वीज देयके व ग्रामपंचायतींच्या पाणी पुरवठा योजनांच्या थकीत वीज देयकांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, पाणी पुरवठा विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डॉ. संजय चहांदे, ग्रामविकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजेश कुमार, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतीकडील पथदिवे आणि पाणी पुरवठा योजनांच्या थकीत वीज देयकांवरील दंड आणि व्याज वगळून उर्वरीत रक्कमेच्या पन्नास टक्के रक्कम स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून महावितरण कंपनीला अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार ग्रामविकास विभागाने सदर थकित रक्कम चार हप्त्यात महावितरणला अदा करण्यात आली आहे. या संदर्भात महावितरणकडून तदनंतरच्या देय थकबाकी रकमेची मागणी संबंधीत विभागाकडे केली आहे. महावितरणने वीज बिलापोटी यापूर्वी प्राप्त झालेल्या थकबाकी रकमेची तपासणी करुन योग्य मेळ घालण्यासाठी (रिकन्सिलेशन) पाणी पुरवठा विभाग, ग्रामविकास विभाग, नगरविकास विभाग, ऊर्जा विभाग आणि महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची अप्पर मुख्य सचिव पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती गठीत करुन दि. १५ ऑगस्टपर्यंत याबाबतचा सविस्तर अहवाल आवश्यक शिफारसींसह सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.
राज्यस्तरीय समितीचा अहवाल येईपर्यंत राज्यातील ग्रामीण/स्थानिक व नागरी स्वराज्य संस्थांमधील पथदिवे आणि पाणी पुरवठा योजनांची वीज वसुली, तोडणी तात्पुरत्या स्वरुपात थांबवून तसेच यापूर्वी तोडलेल्या वीज जोडण्या तातडीने पूर्ववत करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत आज घेण्यात आला.
दरम्यान सरपंच परिषद मुंबई महाराष्ट्र यांच्यावतीने आज (दि.२०) मंत्रालय येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, उर्जा मंत्री नितीन राऊत, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्यासमवेत संयुक्त बैठक घेण्यात आली. या बैठकीमध्ये ग्रांपंचायतीच्या समस्या बाबत प्रदीर्घ व सकारात्मक चर्चा झाली. तसेच स्ट्रीट लाईट व पाणी पुरवठा योजनांची तोडलेली कनेक्शन पुन्हा जोडण्याचा निर्णय घेऊन, सबंधीत विभागाला तात्काळ आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे सरपंच परिषदेच्या राज्यभर सुरु असलेल्या आंदोलनाला भरीव यश मिळाले असून सरपंच वर्गामध्ये कमालीचा आनंद पसरला आहे.
सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ताभाऊ काकडे, प्रदेश सरचिटणीस ऍड विकास जाधव सर्व राज्य पदाधिकारी विश्वस्त, सातारा जिल्हा सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष नितीन काका पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सरपंच परिषद मुंबई महाराष्ट्रचे शिष्टमंडळ आज मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री व अन्य मंत्र्यांना भेटले त्यावेळी सरपंच परिषदेचे राज्य विश्वस्त व सातारा कार्याध्यक्ष आनंदराव जाधव, पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष समाधान पोफळे, पश्चिम महाराष्ट्र सचिव संजय शेलार सातारा जिल्हा उपाध्यक्ष अरुण कापसे, जिल्हा सचिव शत्रुघ्न धनवडे व इतरही पदाधिकारी उपस्थित होते.
पथदिवे आणि पाणी पुरवठा योजनांच्या थकीत वीज बिलाबाबत झालेल्या या निर्णयाचे सातारा जिल्ह्यातील सरपंच, उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांसह ग्रामस्थांनी स्वागत केले असून उपमुख्यमंत्री अजित पवार व अन्य संबंधीत मंत्री तसेच सरपंच परिषदेला धन्यवाद दिले आहेत.
No comments