श्रीरामच्या खाजगीकरणाला विरोध; कारखाना खाजगी कंपनीला विकण्याचा राजे गटाचा डाव - रणजितसिंह नाईक निंबाळकर
फलटण (गंधवार्ता वृतसेवा) - श्रीराम सहकारी साखर कारखाना खासगी तत्त्वावर चालवण्यासाठी देऊ नये आणि कारखान्याचे सहकारपण कायम राखून तो सहकारी तत्त्वावरच चालवावा, अशी ठाम भूमिका माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी व्यक्त करून ज्या पद्धतीने श्रीराम कारखान्याची 21 एकर जमीन विकली त्याच पद्धतीने हा कारखाना देखील खाजगी कंपनीला विकण्याचा डाव आहे, राजे गटाने श्रीराम कारखाना जवाहरला भागीदारी तत्वावर चालवायला दिला त्यास आम्ही विरोध केला नाही, मात्र आता खाजगी कारखान्यास श्रीराम कारखाना चालवायला देण्यास विरोध असून आम्ही श्रीराम खाजगी होऊ देणार नसल्याचे माजी खासदार रणजितसिंह निंबाळकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
फलटण येथे आयोजित पत्रकार परिषदेस ज्येष्ठ नेते प्रल्हादराव साळुंखे पाटील, शिवरूपराजे खर्डेकर, विश्वासराव भोसले, ॲड नरसिंह निकम, माणिकराव सोनवलकर, विक्रमसिंह भोसले, अमित रणवरे, विलासराव नलवडे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.
श्रीराम कारखान्याच्या हंगामावर कोणत्याही प्रकारचा स्थगिती आदेश (स्टे) नसल्याचे सांगत, विद्यमान व्यवस्थापनाने कारखाना स्वतः चालवून दाखवावा किंवा राज्यातील अन्य कोणत्याही सहकारी साखर कारखान्याच्या सहकार्याने तो सुरू करावा, असे रणजितसिंह यांनी यावेळी नमूद करून शेतकऱ्यांचे हित आणि कारखान्याचे सहकारपण टिकवण्यासाठी आम्ही कोणत्याही स्तरावर चर्चेस तयार आहोत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पत्रकार परिषदेत बोलताना निंबाळकर यांनी विद्यमान व्यवस्थापनावर गंभीर आरोप केले. कारखान्याच्या भागीदारी कराराला निम्म्याहून अधिक सभासदांचा विरोध होता. प्रशासकांनी कारखान्याचे पुनरुज्जीवन करण्याऐवजी तो सातत्याने भाडेतत्त्वावर चालवण्याचा मार्ग स्वीकारला. आता पडद्यामागून हालचाली करून कारखाना श्री दत्त कंपनीकडे देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची शंका निर्माण होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
महाराष्ट्रातील अनेक अडचणीत आलेले साखर कारखाने सहकारी तत्त्वावर यशस्वीपणे उभे राहिले आहेत. मात्र, श्रीराम कारखान्याच्या बाबतीत तसे प्रयत्न झाले नाहीत. भागीदारी तत्त्वावर कारखाना दुसऱ्याला दिल्यानंतर मूळ सभासदांचे अधिकार कमी होतात. कारखाना सक्षमपणे चालवला जाईल, अशी सभासदांची अपेक्षा होती; परंतु कारखान्याची २१ एकर जमीन विकण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
प्रशासक नेमल्यानंतर कारखान्याची नियमित निवडणूक होणे अपेक्षित होते. मात्र, विविध कायदेशीर तरतुदींचा आधार घेत कारखान्याचा कारभार ताब्यात ठेवण्यात आल्याचा आरोप करत, आता तरी व्यवस्थापनाने कारखाना सहकारी धोरणानुसार चालवून दाखवावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
यावेळी बोलताना शिवरूपराजे खर्डेकर यांनी कारखाना बंद पडावा अशी आमची भूमिका नसून, कोणताही स्थगिती आदेश आम्ही आणलेला नसल्याचे स्पष्ट केले. आमचा विरोध केवळ खाजगीकरणाला आहे. श्रीराम कारखाना सहकारी तत्त्वावर चालवण्यासाठी आम्ही संपूर्ण सहकार्य करण्यास तयार असून, गरज पडल्यास मुख्यमंत्र्यांकडेही एकत्र जाण्याची तयारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ॲड.नरसिंह निकम यांनी २०३६ पर्यंत वैध करार असताना जवाहर कारखान्याने अचानक श्रीराम कारखान्याचा ताबा का सोडला, हा प्रश्न सभासदांना पडल्याचे सांगितले. यामागे मोठे आर्थिक हितसंबंध असल्याचा आरोप करत, त्याचा फटका सभासद आणि कामगारांना बसत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच या संदर्भातील शासन निर्णय पत्रकारांसमोर सादर करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
तर माजी सनदी अधिकारी विश्वासराव भोसले यांनी शासनाच्या नियमांनुसार लवाद नेमून प्रक्रिया राबविणे आवश्यक असताना भागीदारी करार मोडून नवीन खासगी करार करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप केला. शासनाच्या धोरणानुसारच कारखाना चालवावा, अशी आग्रही मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
श्रीराम सहकारी साखर कारखान्याच्या भवितव्यावरून सुरू झालेल्या या वादामुळे सहकार, सभासदांचे अधिकार आणि कारखान्याच्या व्यवस्थापनाबाबतचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
No comments